आठवडा उलटला; पण ‘त्या’ धान्यसाठ्याचा लागेना शोध!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 9, 2018 01:27 PM2018-12-09T13:27:59+5:302018-12-09T13:28:07+5:30
आठवडा उलटला; मात्र जप्त केलेला काळाबाजारातील ‘रेशन’चा हा धान्यसाठा आला कोठून, याबाबतचा शोध अद्याप जिल्हा पुरवठा विभागाला लागला नाही.
अकोला : ‘एमआयडीसी’स्थित ट्रान्सपोर्ट नगरमधील एका खासगी गोदामात बेकायदेशीर साठविण्यात आलेला पाच लाख रुपये किमतीचा १५२ क्विंटल ‘रेशन’चा धान्यसाठा गत आठवड्यात जप्त करण्यात आला होता. आठवडा उलटला; मात्र जप्त केलेला काळाबाजारातील ‘रेशन’चा हा धान्यसाठा आला कोठून, याबाबतचा शोध अद्याप जिल्हा पुरवठा विभागाला लागला नाही.
अकोला शहरानजीक ‘एमआयडीसी’मधील ट्रान्सपोर्ट नगरमध्ये सिंधी कॅम्पमधील शीतलदास धर्मदास वाधवानी यांनी भाड्याने घेतलेल्या एका खासगी गोदामात जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाच्या पथकासह स्थानिक गुन्हे शाखा पोलिसांनी गत ३० नोव्हेंबर रोजी धाड टाकली असता, गोदामात बेकायदेशीर साठविलेला सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत (रेशन)चा पाच लाख रुपये किमतीचा १२५ क्विंटल गहू आणि २७ क्विंटल तूर डाळ असा एकूण १५२ क्विंटल धान्यसाठा जप्त करण्यात आला होता. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गतचा धान्यसाठा खासगी गोदामात बेकायदेशीररीत्या कसा साठविण्यात आला, हा धान्यसाठा कोठून आला, याबाबतचा शोध घेण्यासाठी अकोला शहर, अकोला ग्रामीण, बार्शीटाकळी व मूर्तिजापूर तालुक्यातील रास्त भाव दुकानांची तपासणी करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना दिला होता. त्यानुसार जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाच्या पथकांमार्फत रास्त भाव दुकानांची तपासणी करण्यात आली; परंतु धान्यसाठा जप्त करून आठ दिवसांचा कालावधी उलटला असला, तरी बेकायदेशीर साठविण्यात आलेला धान्यसाठा आला कोठून, यासंदर्भात ८ नोव्हेंबरपर्यंत जिल्हा पुरवठा विभागाला कोणताही शोध लागला नाही.
रास्त भाव दुकानांच्या तपासणीचा अहवाल ‘डीएसओं’कडे!
अकोला शहरातील रास्त भाव दुकानांची तपासणी पुरवठा विभागाच्या चार पथकांमार्फत ४ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात आली. तपासणीत आॅगस्ट ते नोव्हेंबर अखेरपर्यंत रास्त भाव दुकानांमध्ये धान्याची करण्यात आलेली उचल, शिधापत्रिकाधारकांना वितरित केलेले धान्य आणि दुकानात शिल्लक असलेला धान्यसाठा इत्यादी प्रकारची माहिती तपासणी पथकांकडून घेण्यात आली असून, तपासणीचा अहवाल पथकांमार्फत जिल्हा पुरवठा अधिकाºयांकडे (डीएसओ) सादर करण्यात आला.