पीक कापणी प्रयोगावर ग्रामसेवकांचा राज्यभरात बहिष्कार!

अकोला : ग्रामसेवक संवर्गाकडे आधीच प्रचंड कामे दिली असताना कृषी विभागाचे तांत्रिक काम असलेले पीक कापणी प्रयोगही ग्रामसेवकांना करण्याची सक्ती केली जात आहे. यापुढे ग्रामसेवक पीक कापणी प्रयोगाचे काम करणार नाहीत.

ठळक मुद्देत्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय राज्य ग्रामसेवक युनियनने घेतला आहे. त्यामुळे या कामाची सक्ती करू नये, असे पत्र ग्रामसेवक युनियनने प्रधान सचिवांना दिले आहे.

अकोला : ग्रामसेवक संवर्गाकडे आधीच प्रचंड कामे दिली असताना कृषी विभागाचे तांत्रिक काम असलेले पीक कापणी प्रयोगही ग्रामसेवकांना करण्याची सक्ती केली जात आहे. यापुढे ग्रामसेवक पीक कापणी प्रयोगाचे काम करणार नाहीत. त्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय राज्य ग्रामसेवक युनियनने घेतला आहे. त्यामुळे या कामाची सक्ती करू नये, असे पत्र ग्रामसेवक युनियनने प्रधान सचिवांना दिले आहे.
शासनाच्या कृषी विभागाकडे तांत्रिक ज्ञान असलेले मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे कृषी विभाग आणि विमा कंपनीने संयुक्तपणे पीक कापणी प्रयोग करून पैसेवारी महसूल विभागाने ठरवावी, या पद्धतीने ते झाल्यास तांत्रिकदृष्ट्या बीनचूक होईल, तसेच भविष्यात शेतकरी व प्रशासनामध्ये संघर्ष होणार नाही. त्यातच ग्रामसेवकांची सेवा प्रवेश अर्हता १२ वी उत्तीर्ण असल्याने त्यांना कृषीविषयक कोणतेही पायाभूत शिक्षण नसते. ज्यांना कामाचे ज्ञान नाही, त्यांच्याकडून कामाची अपेक्षा ठेवणे संयुक्तिक नाही. ग्रामसेवक संवर्गाकडे शेतीचे अभिलेख नसतात. त्यांना तलाठी माहिती देत नाहीत. त्यामुळे पीक कापणी प्रयोग करताना सात-बारा, पीक पेरा यामध्ये अनवधानाने चुका होऊ शकतात. तशा चुका झाल्यास थेट फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद २५ एप्रिल २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयात आहे. त्याचवेळी २४ मे २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातून पीक कापणी प्रयोगातून तलाठी संवर्गाला वगळण्यात आले. त्यांच्याऐवजी मंडळ अधिकाऱ्यांना ते काम सोपवले. विशेष म्हणजे, तलाठी संवर्गापेक्षा ग्रामसेवक संवर्गाला दुप्पट कामांचा व्याप आहे. तलाठ्याप्रमाणे ग्रामसेवकांनाही त्या कामातून वगळण्यात यावे, या कारणांमुळे महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनने २०१८ च्या खरीप हंगामापासून पीक कापणी प्रयोगाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यापुढे पीक कापणी प्रयोगाची कामे करणार नाहीत. त्यांना या कामासाठी सक्ती करण्यात येऊ नये, अशी मागणी प्रधान सचिवांना निवेदनातून करण्यात आली आहे. त्यावर राज्याध्यक्ष एकनाथ ढाकणे, सरचिटणीस प्रशांत जामोदे यांच्या स्वाक्षरी आहेत. अकोला जिल्हाधिकाºयांना या बहिष्काराबाबत जिल्हाध्यक्ष रवीबाबू काटे, सचिव महेंद्र बोचरे यांनी १३ आॅगस्ट रोजी पत्र दिले आहे.