घनकचऱ्यावर प्रक्रिया न केल्यास अनुदान बंद!

अकोला: स्वच्छ भारत अभियानच्या धर्तीवर राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानातील ‘कचरा लाख मोलाचा’ मोहिमेकडे महापालिकांसह नगर परिषदांनी पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. कचºयाचे विलगीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेला महापालिकांनी अद्यापही सुरुवात केली नसल्याची परिस्थिती आहे. या दरम्यान, नगर विकास विभागाने महापालिकांना कचºयाच्या विलगीकरणासाठी ३१ मार्चची मुदत दिली असून, कचºयावर प्रक्रिया करणाºया प्रकल्पांची उभारणी न केल्यास अनुदान बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
२ आॅक्टोबर २०१४ पासून देशभरात सुरू झालेल्या स्वच्छ भारत अभियानच्या पहिल्या टप्प्यात शहरांना हगणदरीमुक्त करण्याचे महापालिकांना उद्दिष्ट होते. २०१७ मध्ये राज्यातील सर्व शहरे हगणदरीमुक्त झाल्याचे राज्य शासनाने घोषित केल्यानंतर दुसºया टप्प्यात कचºयाची शास्त्रोक्त पद्वतीने विल्हेवाट लावण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. शहरात निर्माण होणाºया कचºयाचे ओला व सुका असे विलगीकरण करण्यासाठी मे २०१७ पासून ‘कचरा लाख मोलाचा’ मोहीम राबविण्याचे शासनाचे निर्देश होते. ३० जून २०१८ पर्यंत कचºयाचे विलगीकरण न केल्यास महापालिकांचे अनुदान बंद करण्याचा इशारा नगर विकास विभागाने दिला होता. शासनाच्या निर्देशाला वेळोवेळी केराची टोपली दाखवत महापालिका, नगरपालिकांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. कचºयाच्या विलगीकरणासाठी स्वायत्त संस्थांना वारंवार प्रवृत्त करणाºया नगर विकास विभागाने ३१ मार्चपर्यंत कचºयावर प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मुदत दिली आहे.

पोर्टलवर नोंदीच नाहीत!
घनकचºयाचे ओला व सुका असे वर्गीकरण केल्यानंतर त्यापासून कंपोस्ट खत तयार करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. कचºयापासून तयार होणाºया कंपोस्टबाबत केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर नोंद करणे बंधनकारक होते. पोर्टलवर प्राप्त नोंदीनुसारच केंद्राकडून संबंधित महापालिकांना अनुदान दिले जाणार होते. कचºयावर प्रक्रियाच होत नसल्याने पोर्टलवर नोंदणी होत नसल्याचे चित्र आहे.