सहकारी संस्थांना नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी मिळणार अनुदान!

अकोला : अटल अर्थसाहाय्य योजनेंतर्गत राज्यातील सहकारी संस्थांना नावीन्यपूर्ण प्रकल्प उभारणीसाठी ४० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. त्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समित्यांकडून सहकारी संस्थांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
राज्यातील सहकारी संस्थांच्या व्यवसाय-प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याकरिता ‘सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसाहाय्य योजना’ ही नवीन योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत २ जानेवारी रोजी घेण्यात आला. सहकारी संस्थांचे व्यवसाय-प्रकल्प कार्यान्वित करून रोजगार निर्मिती करण्यासाठी तसेच ग्रामीण विकासास साहाय्यभूत ठरणाऱ्या आणि सहकारी संस्थांच्या कृषी व कृषीपूरक उद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत नावीन्यपूर्ण व्यवसाय-प्रकल्प उभारणीसाठी सहकारी संस्थांना ४० लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत होणार आहे. योजनेंतर्गत नावीन्यपूर्ण प्रकल्प उभारणीचे सहकारी संस्थांचे जिल्हानिहाय प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समित्यांमार्फत मागविण्यात आले आहेत. सहकारी संस्थांचे प्राप्त झालेले प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समित्यांकडून शिफारशीसह सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत.

‘या’ प्रकल्पांचा आहे समावेश!
सहकारी संस्थांना नावीन्यपूर्ण प्रकल्प उभारणीसाठी अटल अर्थसाहाय्य योजनेंतर्गत ४० लाख रुपये मर्यादेपर्यंत अनुदान उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी या योजनेत धान्य-फळे, भाजीपाला प्रतवारी स्वच्छता यंत्र, गोदाम, दुय्यम प्रक्रिया युनिट, ट्रान्सपोर्टेशन व्हॅन, माबाइल रिटेल व्हॅन, सहकारी रिटेल शॉप, जल शुद्धीकरण प्रकल्प-वॉटर एटीएएम प्रकल्प, कृषी माल पॅकेजिंग-लेबलिंग युनिट, कापडी-ज्युट पिशव्या निर्मिती व आदिवासी, डोंगरी भागातील लोकांच्या गरजांच्या अनुषंगाने शेतमाल-सुगी पश्चात नावीन्य प्रकल्प इत्यादी नऊ प्रकल्पांचा समावेश आहे.

३४ जिल्ह्यांसाठी ४९० कोटींचे अनुदान मंजूर!
सहकारी संस्थांना नावीन्यपूर्ण प्रकल्प उभारणीसाठी शासनामार्फत राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील ३५५ तालुक्यांतील सहकारी संस्थांसाठी ४९० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
 

शासन निर्णयानुसार सहकारी संस्थांना नावीन्यपूर्ण प्रकल्प उभारणीसाठी अनुदान ४० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सहकारी संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
- गोपाळ मावळे,
जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था), अकोला.