हरित कंपाेस्ट खत; केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर नोंदणीच नाही!

शहरांमध्ये दिवसेंदिवस घनकचऱ्याची समस्या बिकट हाेत चालल्याचे पाहून त्यावर ताेडगा काढण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात शहरांना हागणदरीमुक्त करण्यासाठी महापालिकांना वैयक्तिक शाैचालय उभारण्याचे उद्दिष्ट दिले. त्यानंतर शहरातून निघणाऱ्या दैनंदिन घनकचऱ्याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण करून त्याची डंपिंग ग्राऊंडवर विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश दिले हाेते. परंतु, ही प्रक्रिया करण्यात नागरी स्वायत्त संस्था कुचकामी ठरत असल्याचे पाहून या सर्व बाबींचा समावेश ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’मध्ये करण्यात आला. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘क्यूसीआय’ चमूच्या स्तरावर शहरांमधील साफसफाईच्या कामांची पाहणी सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये घनकचऱ्याची याेग्यरीत्या विल्हेवाट लावली जात नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर घनकचऱ्यावर प्रक्रिया उभारण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. घनकचऱ्यावर प्रक्रिया प्रकल्प उभारून त्या माध्यमातून कचऱ्यापासून हरित कंपाेस्ट खत निर्मितीसाठी केंद्र शासनाने पुढाकार घेतला. प्रकल्पांमध्ये प्रक्रिया केली जात असेल तरी कंपाेस्ट खत तयार हाेणारच, असे गृहीत धरून कंपाेस्ट खताची विक्री करण्यापूर्वी हरित कंपाेस्ट खताची केंद्र शासनाच्या पाेर्टलवर नाेंदणी करणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु, मागील सहा महिन्यांपासून नागरी स्वायत्त संस्थांनी हरित कंपाेस्ट खताची नाेंदणीच केली नसल्याची माहिती आहे.

‘डीपीआर’सदाेष; मंजुरी कशी?

घनकचऱ्याचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने ‘मार्स’ नामक एजन्सीची नियुक्ती केली हाेती. एजन्सीने तयार केलेल्या ‘डीपीआर’मध्ये अनेक उणिवा असल्याचे कालांतराने घनकचरा प्रकल्पाच्या निविदांना कार्यारंभ आदेश देताना समाेर आले. ‘डीपीआर’ सदाेष असताना त्यांना मंजुरी कशी देण्यात आली, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे.