विद्युत मंडळ पतसंस्थेत बाबासाहेबांना अभिवादन

बीपीएल उत्पन्न मर्यादेची क्षमता वाढवा

अकोला : बीपीएलचा लाभ २० हजार उत्पन्न मर्यादा असलेल्या नागरिकांना दिल्या जात आहे; परंतु नागरिकांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ झाली असल्याने बीपीएल यादीची उत्पन्न मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. अनेक नागरिक बीपीएलपासून वंचित आहेत.

ग्रामीण भागात रॉकेल मिळण्यास अडचण

बाेरगाव मंजू : परिसरात अवैधरित्या रॉकेलची सर्रास विक्री होत असली तरी ग्रामीण भागात अनेक नागरिकांना राॅकेल मिळत नसल्याचे दिसून येेते. अनेक रॉकेल दुकानदार गैरमार्गाने रॉकेल विकत आहेत. त्यामुळे पुरवठा विभागाने संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

पाण्याचा अपव्यय

अकाेल : शहरातील विविध वॉर्डात अनेक नळधारक पाणी भरून झाल्यावर घरातील पाण्याच्या टाकीचा नळ बंद करत नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा अपव्यय होत आहे. त्यामुळे नळांना मीटर लावण्याची मागणी काही नागरिकांनी केली आहे. बहुतांश नागरिक पाणी वाया जात असतानाही कानाडाेळा करतात.

शिधापत्रिका अद्ययावत करा

अकाेला : सार्वजनिक वितरण प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी राज्यात शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण करण्याचे काम सुरू झाले आहे. जिल्ह्यात हे काम अतिशय संथगतीने सुरू आहे. शिधापत्रिकेवर नाव नाेंदणी हाेऊनही तीन ते चार महिन्यापर्यंत संगणकीकरण हाेत नसल्याने लाेकांना धान्याचा लाभ मिळत नाही.

पशुखाद्याचे दर वाढले पशुपालक चिंतेत

शिवणी : दुधाचे दर कमी करून शेतकरी व पशुपालकावर पुन्हा दुष्काळात आघात केला आहे. अल्प, अत्यल्प शेतकरी, शेतमजूर यांचा दुधाचा व्यवसाय आधार असतो. हा व्यवसाय त्यांच्या आठवड्याचा खर्च भागवितो. दुधाचे दर जनावरांच्या खाद्य, खुराक यांचा भाव बरोबरच असल्यामुळे दुग्ध व्यवसायकांची कुचंबणा होत आहे.

शहरात हाेतेय वाहतुकीची कोंडी

अकाेला : शहरात अनेक मार्गांवर रस्त्यावरच वाहने उभी केली जात असल्याने वारंवार वाहतुकीची कोंडी होत आहे. इन्कम टॅकस चाैकात रस्ता रुंद हाेऊनही केवळ अशा वाहनांमुळे रुंद रस्त्याचा उपयाेेग घेता येत नाही. तसेच अशाेक वाटिका परिसरात उड्डाण पुलाचे काम सुरू असल्याने येथील वाहतूक कोंडी नित्याचीच झाली आहे. त्यामुळे नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

घरकुल अनुदान पध्दतीत बदल करा

बाेरगाव : बेघर कुटुंबांना हक्काचे घर अनुदानाच्या रकमेतून शासनाच्या माध्यमातून दिला जातो. परंतु अनुदान देण्याची जाचक अट असल्यामुळे लाभार्थींची आर्थिक कोंडी होते. त्यामुळे लाभार्थी कर्जबाजारी होतो. या प्रकाराकडे शासनकर्त्यांनी लक्ष देऊन अनुदान देण्याच्या पध्दतीत बदल करण्याची मागणी लाभार्थींनी केली आहे.