‘भूजल मसुदा नियम’ कागदावरच!

आक्षेप व हरकती नोंदविल्या गेल्या; मात्र त्यानंतर शासनस्तरावरून विशेष हालचाल झाली नाही.

- सुनील काकडे  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : पाणी वापरासंदर्भातील ‘महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) मसुदा नियम २०१८’ जुलै २०१८ मध्ये तयार झाला. याअंतर्गत घालून दिलेल्या नियमांबाबत सप्टेंबर २०१९ अखेरपर्यंत आक्षेप आणि हरकती मागविण्यात आल्या. मात्र, जुलै २०१८ ते फेब्रूवारी २०२० असे १८ महिने उलटूनही हा नवा नियम अद्याप कागदावरच रेंगाळत असून शासनस्तरावरून प्रशासनाला यासंदर्भात कुठलेही निर्देश मिळालेले नाहीत. शासनाच्या या उदासिनतेप्रती नागरिकांमध्येही संभ्रम निर्माण झालेला आहे.
'भूजल मसूदा नियम' हा पाणी वापरासंदर्भातील कायदा नव्याने अंमलात येणार होता. त्यातील नियमांची अधिसूचना शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून २५ जुलै २०१८ रोजी जाहीर करण्यात आली. दरम्यान, महाराष्ट्र भूजल मसुदा नियम लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी शेतात विहिर अथवा कुपनलिका घेतल्यास त्याची नोंद १८० दिवसांच्या आत संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे करावी लागणार आहे. शेतकºयांना आपल्या शेतात कोणत्या पिकाची लागवड करायची, हे शासनाच्या धोरणानुसार ठरवावे लागणार असून विहीर, विंधनविहीर खोदण्यासाठीही शासनाची परवानगी घेत अस्तित्वातील खोल विहिरीतून शेतीसाठी पाण्याचा उपसा झाल्यास महसूल विभागाकडून त्यासाठी कर आकारला जाणार आहे. यासह इतरही नियमांचा यात समावेश आहे. दरम्यान, शेतकºयांच्या दृष्टीकोणातून जाचक ठरणार असलेल्या भुजल मसुद्यास राज्यभरातून विरोध दर्शविण्यात आला. त्यानुसार, शासनाकडून आक्षेप व हरकती नोंदविण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. दरम्यानच्या कालावधीत आक्षेप व हरकती नोंदविल्या गेल्या; मात्र त्यानंतर शासनस्तरावरून विशेष हालचाल झाली नाही. परिणामी, दीड वर्ष उलटूनही भूजल मसुदा नियम लागू झालेला नाही.

‘भूजल मसुदा नियम २०१८’बाबत प्राप्त आक्षेप व हरकती ‘आॅनलाईन’ स्वरूपात शासनाकडे पाठविण्यात आल्या; मात्र, भूजल मसुदा नियमाबाबत पुढे काय कार्यवाही करायची, यासंदर्भात शासनाकडून अद्यापपर्यंत कुठलेही निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत.
- एस.एस. कडू
वरिष्ठ वैज्ञानिक, भूजल व
सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, वाशिम