जीएसटीमुळे विकास कामांवर गंडांतर

मनपाच्या अमृत योजनेच्या ८७ कोटींसह १०३ कोटींची कामे प्रभावित; कंत्राटदार काम बंद करण्याच्या विचारात

आशिष गावंडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : देशभरात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्याचा परिणाम महापालिकेच्या विविध योजनांवरही दिसून येत आहे. जीएसटीमुळे मनपाच्या कंत्राटदारांना १८ टक्के कर जमा करावा लागणार असून, यामुळे अमृत योजनेच्या ८७ कोटींच्या कामांसह बांधकाम विभागामार्फत कार्यादेश देण्यात आलेल्या सुमारे १६ कोटी रुपये अशा एकूण १०३ कोटींच्या विकास कामांवर गंडांतर आले आहे. जुन्या कामांचे शासकीय दर व १ जुलैपासून लागू जमा करावा लागणारा १८ टक्के कर लक्षात घेता महापालिकेतील कंत्राटदार काम बंद करण्याच्या मानसिक तेत असल्याची माहिती आहे.
केंद्र शासनाने देशभरासाठी ‘जीएसटी’कर प्रणाली लागू केली. १ जुलैपासून ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर विविध साहित्याच्या किमतीत वाढ झाली. त्याचे परिणाम महापालिकेच्या विविध विकास योजनांवरही झाल्याचे दिसत आहे. शासनाने मंजूर केलेल्या ‘अमृत’योजनेअंतर्गत महापालिकेला २५४ कोटींपैकी पाणीपुरवठ्याची कामे निकाली काढण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ११० कोटी १२ लाख रुपये मंजूर झाले. यापैकी ८७ कोटींच्या निविदेला शासनाने मंजुरी दिली. ‘एपी अ‍ॅन्ड जीपी असोसिएट्स’ एजन्सीची नियुक्ती केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘अमृत’ योजनेचे ई-भूमिपूजन करण्यात आले; परंतु जीएसटी लागू झाल्यास पाइपलाइनच्या किमतीत १२ टक्क्यांनी वाढ होणार असल्याने ही रक्कम कोण देणार, या मुद्यावरून एजन्सीने हात आखडता घेतला. त्यामुळे अद्यापपर्यंतही ‘अमृत’ योजनेच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात होऊ शकली नाही. १ जुलै रोजी जीएसटी लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत विकास कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना १८ टक्के जीएसटी आणि २.६६ टक्के प्राप्ती कर जमा करावा लागणार आहे. मनपामार्फत रस्ते, नाल्या, पाणीपुरवठा आदी मूलभूत सुविधांची कामे करताना कंत्राटदारांना सेवा करात सूट मिळत होती. प्रत्येक महिन्याला देयक प्राप्त होत नसले तरी कंत्राटदार त्यांच्या स्तरावर विकास कामे सुरू ठेवत होते. आता मात्र कंत्राटदारांना कामाचे कार्यादेश प्राप्त होताच त्यांना दर पंधरा दिवसांनी जीएसटी कर भरावा लागणार आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर रिटर्न सादर करताना जीएसटीचे विवरण द्यावे लागेल. अशा स्थितीत १८ टक्के कर पाहता अनेकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. त्यामुळे कंत्राटदार मनपामार्फत होणारी विकास कामे बंद करण्याच्या मानसिकतेत असल्याची माहिती आहे.

जुन्या कामांना जीएसटी लागू!
मनपाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १ जुलैपूर्वी सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान, दलितेतर योजना, नागरी दलित वस्ती योजनेंतर्गत सुमारे १६ कोटी रुपयांच्या कामाचे कार्यादेश जारी केले आहेत. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी कंत्राटदारांना ४ टक्के विक्रीकर, २.६६ टक्के प्राप्ती कर, १ टक्का उपकर आणि अर्धा टक्के अधिभार असा एकूण ८ टक्के कर जमा करावा लागत होता. जीएसटीनुसार १८ टक्के कर जमा करावा लागेल. हा कर जुन्या कामांना लागू राहणार असल्यामुळे कंत्राटदारांना अतिरिक्त १० टक्के कराचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

नवीन शासकीय दराची घोषणाच नाही!
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत दरवर्षी जुलै महिन्यात बांधकाम साहित्यासाठी नवीन शासकीय दर घोषित केले जातात. ही नियमावली मनपाच्या बांधकाम विभागाला लागू पडते. १ जुलैपासून जीएसटी लागू होईल,याची पूर्वकल्पना असताना अद्यापपर्यंतही बांधकाम साहित्याचे शासकीय दर घोषित न केल्यामुळे मनपाच्या यंत्रणेसह कंत्राटदारांमध्ये संभ्रमाची स्थिती आहे.

जीएसटी लागू झाल्यानंतर शासनाकडून विकास कामांच्या संदर्भात धोरण स्पष्ट होणे अपेक्षित होते. त्याविषयी अद्यापपर्यंत कोणतेही निर्देश नाहीत. बांधकाम साहित्याचे नवीन शासकीय दर लागू झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेता येतील.
-इक्बाल खान,
शहर अभियंता, बांधकाम विभाग, मनपा

जीएसटी लागू झाल्यानंतर अतिरिक्त १० टक्के कराचा भुर्दंड सहन करावा लागेल. कंत्राटदारांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता नवे शासकीय दर जाहीर झाल्यावर प्रशासनाने निविदा काढाव्यात तसेच जादा दराने निविदा स्वीकारावी, ही अपेक्षा आहे. नवीन कर प्रणालीमुळे विकास कामे तातडीने निकाली काढणे बंधनकारक झाले याचे समाधान आहे.
- गोल्डी खांडपूर, कंत्राटदार महापालिका