‘जीएसटी’ पावती तपासणीच्या नावाखाली महामार्गावर ट्रकचालकांची लूट

राष्ट्रीय महामहामार्गांवर जीएसटी पावती तपासणीच्या नावाखाली ट्रकचालकांना लुबाडणूक होत आहे.

ठळक मुद्देकोंढाळीजवळील घटना गुड्स गॅरेजच्या संचालकांची तक्रार

 संजय खांडेकर,
अकोला : जीएसटी (वस्तू व सेवा कर)च्या अंमलबजावणीनंतर देशातील वस्तू आणि सेवा कर स्वस्त होणार, असा दावा व्हायचा; मात्र प्रत्यक्षात जीएसटीचा लाभ कमी आणि ताप जास्त होत असताना दिसत आहे. एकीकडे जीएसटी कायद्याच्या अंमलबजावणी अधिकारी वर्ग सर्वंकष प्रयत्न करीत आहे, तर दुसरीकडे मात्र राष्ट्रीय महामहामार्गांवर जीएसटी पावती तपासणीच्या नावाखाली ट्रकचालकांना लुबाडणूक होत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहावर हा प्रकार सर्रास घडत असून, यासंदर्भात जीएसटी पोर्टलवर तक्रार दाखल झाली आहे.
जीएसटीमुळे अनेक वस्तूंवर अतिरिक्त कराचा भार पडला असून, देशभरातील बाजारपेठेवर त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. ५ ते २८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी लागल्याने माल वाहतुकीवरही त्याचा विपरीत परिणाम जाणवत आहे. विविध वस्तूंचे दळणवळण करण्याचे प्रमुख माध्यम मालवाहू ट्रक आहेत. महाराष्ट्रातून विविध राज्यांत वेगवेगळ्या प्रकारचा माल पोहोचविला जातो आणि आणला जातो. जुलैपासून लागू झालेल्या जीएसटीत व्हॅट गोठविला गेला आहे. जीएसटीमुळे अनेक कंपन्यांच्या उत्पादनात बदल झाला आहे. काहींनी पावती पुस्तकांवर जीएसटी क्रमांक टाकला असून, काहींनी अजूनही जीएसटी कोड टाकलेला नाही. याचा गैरफायदा घेत राष्ट्रीय महामार्गांवर काही ठिकाणी पोलिसांकडून तर काही ठिकाणी वेगवेगळ्या पथकांकडून जीएसटी पावत्यांची तपासणी केली जात आहे. पावती दाखविल्यानंतरही ट्रकचालकास पाचशे, हजार रुपयांची मागणी केली जात आहे. हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात नागपूरजवळच्या कोंढाळी नाक्याजवळ होत आहे. अकोल्यातील श्रीराम गॅरेजच्या ट्रकचालकांना या प्रकारामुळे हजारो रुपयांचा भुर्दंड विनाकारण सोसावा लागला आहे. श्रीराम गुड्स गॅरेजचे संचालक जावेद खान यांनी याप्रकरणी जीएसटी परिषदेच्या पोर्टलवर आणि अकोला जीएसटी कार्यालयातील उपायुक्त यांच्याकडे तक्रार नोंदविली आहे. आता वरिष्ठ अधिकारी याप्रकरणी काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

- जीएसटी अंमलबजावणीची प्रक्रिया कायदेशीर मार्गाने सुरू आहे. जीएसटीचे अधिकारी अद्याप महामार्गावर उतरले नाहीत. जीएसटी पावती तपासणीचे काम पोलिसांचे नाही. ट्रकचालकांनी महामार्गावर कोणालाही चिरिमिरी देऊ नये. तशी मागणी झाल्यास ट्रकचालकांनी किंवा गुड्स गॅरेजच्या संचालकांनी जीएसटी परिषदेच्या पोर्टलवर थेट तक्रार नोंदवावी. अशा गंभीर तक्रारींची दखल घेण्यात येईल.
-सुरेश शेंडगे, उपायुक्त जीएसटी कार्यालय अकोला.