जीएसटीमुळे देशातील ७५ टक्के वस्तू होणार स्वस्त!

चाटर्ड अकाउंटन्टचा दावा : व्यापारी संघटना अजूनही संभ्रमात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: जुलैपासून देशभरात लागू होत असलेल्या (वस्तू व सेवा कर) जीएसटीमुळे उद्योग-व्यवसायापासून अधिकारी-नागरिकांपर्यंत सर्वच संभ्रमात आहेत. जीएसटी लागू झाल्यानंतर नेमका काय बदल अपेक्षित आहे, जुलैनंतर व्यापार आणि ग्राहकांवर काय परिणाम होईल, याचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी लोकमत कार्यालयात परिचर्चा घेण्यात आली. व्यापारी उद्योजक संघटनेचे पदाधिकारी संभ्रमात असले तरी चार्टड अकाउंटन्ट असलेल्या दोघांनी मात्र, देशातील ७५ टक्के वस्तू ग्राहकांना स्वस्त दरात उपलब्ध होतील, असा दावा केला आहे.

उत्पादन शुल्क - इम्पोर्ट ड्युटीसंदर्भात अद्याप जीएसटीच्याअधिकाऱ्यांच्यादेखील गाइडलाइन स्पष्ट नाही. जीएसटी परिषदेसोबत अधिकाऱ्यांचे गैरसमज आहेत. त्यामुळे अजूनही मोठ्या प्रमाणात कार्यशाळा सुरू आहेत. जीएसटीचे परिणाम दोन वर्षांनंतरच कळतील त्यावर आज भाष्य करणे घाईचे होईल.
- विजय पनपालिया,
अध्यक्ष, विदर्भ चेंबर्स आॅफ कॉमर्सचे

इतर देशांशी तुलना करीत आपण जीएसटी लागू केली आहे; मात्र त्या देशांची मानसिकता, शिक्षण आणि संगणक साक्षरता विचारात घेतलेली नाही. एकीकडे आपणाकडे स्वच्छतेचे धडे द्यावे लागतात तर दुसरीकडे आॅनलाइन जीएसटीची नोंदणी करावी लागते. सामाजिक- सांस्कृतिक बाबींचा विचारही आधी केला पाहिजे.
- विजय वाखारकर
महानगर अध्यक्ष, अकोला सराफा असोसिएशनचे

बहुतेक व्यापारी-उद्योजकांना सहामाही किंवा वार्षिक खाते नोंदणीची सवय आहे; मात्र जीएसटीमुळे दररोजच्या नोंदी, त्यादेखील आॅनलाइन करणे गरजेचे होणार आहे. व्यापाऱ्यांच्या तुलनेत जीएसटी ग्राहकांसाठी फायदेशीर असून, ७५ टक्के वस्तू किमान काही टक्क्यांनी तरी कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही.
- केवल डेढिया, चार्टड अकाउंटन्ट

इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवर २८ टक्के जीएसटी लागल्याने या व्यवसायाचे पुढे होते काय, याकडे आमचे लक्ष लागले आहे. यामुळे वाढलेली विदेशी गुंतवणूक कमी होईल. मुंबईत बुक केलेल्या वस्तू अनेकदा पंधरा दिवसांत मिळतात आणि जीएसटीचे फाइल त्या आधी करावे लागणार आहे. आपल्या देशात जीएसटीला अनुकूल असे वातावरण नाही.
- हरीश लाखानी,
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे व्यावसायीक

‘जीएसटी’मुळे सर्वसामान्य ग्राहकाला स्वस्तात वस्तू मिळत आहे. याचा अर्थ व्यापारी-उद्योजकांवर कर अतिरिक्त लागेल, असे नाही. ‘वन नेशन वन टॅक्स’मुळे इतर करातून त्यांची मुक्तता होणार आहे. त्यामुळे अनेक ट्रेडर्सला २८ टक्के ‘जीएसटी’सदृश दिसत असला, तरी सेटअपमध्ये तो काही प्रमाणात अदृश्यदेखील होणार आहे, त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी घाबरू नये.
- प्रेम गोयल, चार्टड अकाउंटन्ट

कृषी संबंधित उत्पादनावर जीएसटी नसले, तरी धान्यावरील पुढच्या प्रक्रियेवर जीएसटी लागेल. जीएसटीमुळे रोजगारात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. संगणक साक्षरतेचे प्रमाण आपल्याकडे कमी असल्याने संगणक चालकांना जीएसटी नवीन संधी देत आहे. जीएसटीमुळे सरकारच्या महसुलात मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. करचोरीला लगाम बसेल.
- प्रगणेश केनिया, दाल मिल उद्योजक