‘वसुंधरा’ निसर्ग निर्वचन संकुलाचे पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्या हस्ते उदघाटन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 8, 2018 06:45 PM2018-05-08T18:45:10+5:302018-05-08T18:45:10+5:30
अकोला : निसर्ग प्रेमींसाठी तसेच विदयार्थी वर्गास निसर्गाची माहिती व्हावी आणि निसर्गाप्रती आस्था, आवड निर्माण व्हावी याकरीता अकोला वन विभागातंर्गत उभारण्यात आलेल्या ‘वसुंधरा’ निसर्ग निर्वचन संकुलाचे आज पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आले.
अकोला : निसर्ग प्रेमींसाठी तसेच विदयार्थी वर्गास निसर्गाची माहिती व्हावी आणि निसर्गाप्रती आस्था, आवड निर्माण व्हावी याकरीता अकोला वन विभागातंर्गत उभारण्यात आलेल्या ‘वसुंधरा’ निसर्ग निर्वचन संकुलाचे आज पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आले. निसर्ग हे मानवाला लाभलेले मोठे वरदान आहे. निसर्गातील प्राणी, पक्षी यांची माहिती होण्यासाठी उभारण्यात आलेले हे दालन अकोलेकरांसाठी निश्चितपणे आकर्षणाचे केंद्र ठरेल. याचा लाभ निसर्गप्रेमी तथा विदयार्थ्यांनी अवश्य घ्यावा, असे आवाहन करताना पालकमंत्री यावेळी म्हणाले की, ‘वसुंधरा’ निसर्ग निर्वचन संकुलाच्या परिसरात निसर्गाच्या प्रती माहिती देणारे आणखी विविध उपक्रम राबविण्यात यावे, यासाठी जिल्हा नियोजन किंवा इतर फंडातून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.
अशोक वाटीकेजवळील वनश्री परिसरात ‘वसुंधरा’ निसर्ग निर्वचन संकुल उभारण्यात आलेले आहे. या संकुलात दृकश्राव्य माध्यमातून स्थानिक वन्यपशू, पक्षी यांची माहिती ऐकता येते. पशु, पक्ष्यांचे आवाज ऐकण्याची सुविधा यामध्ये आहे. या संकुलामध्ये नजीकच्या कालावधीत सुशोभीकरण, वाचनालय आदी कामे केली जाणार आहे, असे प्रास्तिविकात उपवनसंरक्षक एस.बी. वळवी यांनी सांगितले.
उदघाटन कार्यक्रमास सामाजिक वनीकरण विभागाचे उपसंचालक विजय माने, माजी महापौर उज्ज्वला देशमुख, नगरसेवक आशिष पवित्रकार, उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे, सह वनसंरक्षक संजय पार्डीकर, सृष्टी वैभवचे सचिव उदय वझे, वन परिक्षेत्र अधिकारी राजेंद्र कामखेडे आदिंसह वन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व निसर्गप्रेमी उपस्थित होते. यावेळी धरामित्र या मासिकाचे पालकमंत्री यांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले. तसेच सदर संकुलासाठी योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. ‘वसुंधरा’ निसर्ग निर्वचन संकुल हे सर्वांसाठी खुले असून याचा लाभ घेण्याचे आवाहन वन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.