हगणदरीमुक्तीचा गवगवा कागदावरच!

अकोला: जिल्ह्यातील गावे हगणदरीमुक्त झाल्याचा गवगवा जिल्हा परिषद प्रशासनाने केवळ कागदावरच केला. प्रत्यक्षात गावात जाताना रुमाल बांधूनच जावे लागते. शौचालयांची निर्मिती केवळ कागदावरच करून प्रशासनाने मोठा घोटाळा केला आहे. त्याची चौकशी तातडीने करण्याची मागणी जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी गुरुवारी केली.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली. त्यावेळी अर्थ व शिक्षण सभापती पुंडलिकराव अरबट, समाजकल्याण सभापती रेखा अंभोरे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती माधुरी गावंडे, महिला व बालकल्याण सभापती देवका पातोंड यांच्यासह सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामीण भाग हगणदरीमुक्त झाल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात अनेक गावांमध्ये शौचालयांची निर्मितीच झाली नाही. शौचालय असले, तरी त्याचा वापर केला जात नाही, त्यामुळे गावांमध्ये जाताना नाकाला रुमाल लावूनच जावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचवेळी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून गवगवा सुरू आहे, हा विरोधाभास असल्याचे सदस्य शोभा शेळके यांनी सभागृहात सांगितले. त्यावेळी अध्यक्ष वाघोडे यांनी बेसलाइन सर्व्हेनुसार गावे हगणदरीमुक्त झाल्याचे म्हटले. त्यावर काही सदस्यांनी शौचालय निर्मितीच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार असल्याचे म्हटले. त्यामध्ये अधिकारी-कर्मचारीही तेवढेच दोषी आहेत. चौकशी केल्यास संपूर्ण घोटाळा बाहेर येईल, त्यासाठी चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. सोबतच हगणदरीमुक्त झालेल्या गावांमध्ये गुड मॉर्निंग पथके पुन्हा सुरू करावी, त्यासाठी नियोजन करण्याचेही सभेत सांगण्यात आले.
जिल्हा परिषद हायस्कूल अडगाव येथील मुख्याध्यापक भारसाकळे यांच्यावर गैरवर्तन केल्याप्रकरणी कारवाईस प्रचंड विलंब लावला जात आहे. त्यातून त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी केला. त्यावर उपशिक्षणाधिकारी दिनेश तरोळे यांनी महिनाभरात नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे सभागृहात सांगितले.

- उद्यानाचे ३२ लाख शेळी गटासाठी वळते
समाजकल्याण विभागाने दलित वस्त्यांमध्ये ज्येष्ठांसाठी विरंगुळा केंद्र, उद्यान निर्मितीसाठी तरतूद केलेला ३२ लाखांचा निधी शेळी गट वाटपासाठी वळते करण्याची सूचना अध्यक्ष वाघोडे यांनी केली. त्यानुसार ठराव घेण्यात आला.

- ८४ खेडी दुरुस्तीच्या माहितीस ठेंगा
१० कोटी २० लाख रुपयांपेक्षाही अधिक निधी दुरुस्तीसाठी खर्च केल्यानंतरही ८४ खेडी योजनेतील गावांमध्ये पिण्याचे पाणी टाक्यांमध्ये पोहोचतच नाही. त्यामुळे त्या कामांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याने दुरुस्ती कामांची माहिती गेल्या तीन सभांपासून मागितली जात आहे. सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी पाठपुरावा सुरूच ठेवला. तिसरी सभा उजाडली तरीही माहिती न देता जिल्हा परिषदेला झुलवत ठेवण्याचा प्रकार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून सुरू आहे. विशेष म्हणजे, ८४ खेडी योजना चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदेला कोट्यवधींचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.