‘गणपती प्लाझा’ इमारतीवर हातोडा

मनपाची कारवाई, मंजूर नकाशापेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकाम

अकोला, दि. २२- महापालिकेच्या नगररचना विभागाने मंजूर केलेल्या नकाशापेक्षा तब्बल साडेतीन हजार चौरस फूट अनधिकृत बांधकाम करणे मालमत्ताधारकाच्या अंगलट आले. अशोक वाटिका चौकातील गणपती प्लाझा नामक इमारतीचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची कारवाई बुधवारी मनपा प्रशासनाने केली. त्यामुळे मंजूर नकाशापेक्षा जास्त बांधकाम करणार्‍या व्यावसायिकांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला आहे.
महापालिका प्रशासनाने मंजूर नकाशापेक्षा अतिरिक्त बांधकाम करणार्‍या १८६ इमारतींना नोटिस बजावल्यानंतर सदर इमारतींचे बांधकाम ह्यजैसे थेह्ण ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. तरीदेखील बांधकाम व्यावसायिकांनी मनमानीरीत्या ह्यएफएसआयह्णचा वापर करून इमारतींचे बांधकाम सुरू ठेवले. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर प्रशासनाने १८ मार्चपासून संबंधित इमारतींचा अतिरिक्त भाग पाडण्याची कारवाई सुरू केली.
अशोक वाटिका चौकातील ह्यगणपती प्लाझाह्ण इमारत बांधण्यासाठी मनपाकडून दोन हजार ५00 चौरस फूट याप्रमाणे परवानगी देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात सहा हजार चौरस फूटपेक्षा जास्त अतिरिक्त बांधकाम करण्यात आले.
मनपाने इमारतीचे मोजमाप घेतले असता, तब्बल तीन हजार ६१0 चौरस फूट अतिरिक्त बांधकाम आढळून आले.
त्यानुषंगाने इमारतीचा अनधिकृत भाग पाडण्याची कारवाई बुधवारी मनपा अधिकार्‍यांनी पार पाडली. यावेळी मनपा आयुक्त अजय लहाने, उपायुक्त समाधान सोळंके उपस्थित होते.
मनपा क्षेत्रासाठी मंजूर चटई निर्देशांक (एफएसआय) आधी एक इतका होता. सुधारित ह्यडीसी रुलह्णनुसार आता १.१ इतका आहे, तसेच प्रीमियम भरून 0.३ इतका एफएसआय मिळविता येतो. याशिवाय, रस्ता किती मीटर रुंदीचा आहे, त्यानुसार टीडीआर दिला जातो. शासनाने सुधारित ह्यडीसी रुलह्ण मंजूर केल्यानंतर १८६ इमारती उभारणार्‍यांपैकी एकाही व्यावसायिकाने मनपाकडे नकाशाच सादर केला नसल्याची माहिती आहे.

गणपती प्लाझा इमारतीचा मंजूर नकाशा केवळ अडीच हजार चौरस फूट होता. प्रत्यक्षात सहा हजार शंभर चौरस फूट एवढे अतिरिक्त बांधकाम करण्यात आले. वारंवार सूचना बजावूनही इमारतींचे अतिरिक्त बांधकाम सुरू असल्याने कारवाईचा बडगा उगारला. सुधारित ह्यडीसी रुलह्णनुसार बांधकाम करावे, आमचा कोणताही आक्षेप राहणार नाही. इमारत उभारताना नियमांचे भान राखावे, एवढी माफक अपेक्षा आहे.
-अजय लहाने, आयुक्त मनपा.

मनपा प्रशासनाने इमारतींच्या संदर्भात नियमावली आखण्याची गरज आहे. वाटेल तेव्हा मनमानी करून आयुक्त कारवाई करीत असतील, तर ही दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही. यामुळे शहरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. अनधिकृत इमारतींच्या बाबतीत राज्य शासनाची उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. या शहराचे नियोजन कसे करायचे, हे सत्ताधारी ठरवतील. लोकप्रतिनिधी शासनासोबत चर्चा करतील. त्यानंतर प्रशासनाने पुढील निर्णय घ्यावा.
-विजय अग्रवाल, महापौर.