पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत रस्ते, सिंचन विकासात वर्‍हाड ८६ टक्क्यांनी मागे - डॉ. संजय खडक्कार

अकोला : पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत रस्ते व सिंचन विकासात आजही वर्‍हाड ८६ टक्क्यांनी मागे आहे. हा विरोधाभास दूर करण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात अमरावती विभागाला विशेष पॅकेजची गरज आहे, अशी अपेक्षा श्री शिवाजी महाविद्यालयाचे सांख्यिकीशास्त्र विभाग प्रमुख व विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खडक्कार यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी अर्थसंकल्पातून अमरावती विभागाच्या विकासाला गती देण्यासाठी उपाययोजना करावी, अशी मागणी त्यांनी पत्रातून केली आहे. 

ठळक मुद्देअमरावती विभागाला विशेष पॅकेजची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत रस्ते व सिंचन विकासात आजही वर्‍हाड ८६ टक्क्यांनी मागे आहे. हा विरोधाभास दूर करण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात अमरावती विभागाला विशेष पॅकेजची गरज आहे, अशी अपेक्षा श्री शिवाजी महाविद्यालयाचे सांख्यिकीशास्त्र विभाग प्रमुख व विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खडक्कार यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी अर्थसंकल्पातून अमरावती विभागाच्या विकासाला गती देण्यासाठी उपाययोजना करावी, अशी मागणी त्यांनी पत्रातून केली आहे. 
राज्याच्या उर्वरित भागाच्या तुलनेत विदर्भ, मराठवाडा विकासात मागासलेले प्रांत आहेत. यावर वेळोवेळी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या आयोग व समित्यांनी या मागासलेपणावर बोट ठेवले आहे. मात्र, अनुशेष दूर करताना भौगोलिक क्षमतेचा विचार झाला नाही. त्यामुळे विदर्भातच पूर्व आणि पश्‍चिम या दोन विभागातील विकासाची दरी वाढत गेली. आज घडीला वर्‍हाड पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत सिंचन, रस्ते विकासात ८६ टक्क्यांनी मागे असल्याचे चित्र आहे. हा विरोधाभास दूर करण्यासाठी येणार्‍या राज्य अर्थसंकल्पात अमरावती विभागाला विशेष पॅकेज देऊन विकासाची गती वाढविली जाऊ शकते, अशी अपेक्षा या पत्रात व्यक्त केली गेली आहे. विकासाच्या अनुशेषाबाबत १९९४ पयर्ंत १४00७ कोटींची तफावत होती. यात सर्वाधिक ६६२४ कोटींची म्हणजे ४७.६0 टक्के तफावत एकट्या विदर्भातच होती. याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आले. त्यानंतर अनुशेषाचे मापदंड बदलण्यात आले. डॉ. विजय केळकर समितीने प्रादेशिक अनुशेषावर भर न देता केवळ विविध क्षेत्रातील विकासाच्या असमतोलावरच भर दिला. त्यामुळे प्रादेशिक अनुशेष दुर्लक्षित होऊन विभागा-विभागातील विकासाची दरी वाढत आहे. राज्यातील इतर विभागांच्या तुलनेत अमरावती विभाग आर्थिक विकासात माघारला, याकडेही डॉ. खडक्कार यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. 

अमरावती विभागाचा बॅकलॉग..
- आर्थिक वर्ष २0१५-१६ च्या सर्व्हेनुसार राज्याचे सरासरी दरडोई वार्षिक उत्पन्न १,४९,३९९ रुपये आहे. त्या तुलनेत अमरावती विभागाचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न ८४,८७८ रुपये आहे. 

- जून २0१४ पयर्ंत विदर्भाचा सिंचन अनुशेष होता १0, ३३,२२0 हेक्टर. त्यातील एकट्या अमरावती विभागाचा अनुशेष आहे ९,१२,३५0 हेक्टर. विदर्भातील सिंचन अनुशेषाच्या ८८.३0 टक्के अनुशेष हा अमरावीत विभागातील आहे. 

- अमरावती विभागातील सिंचन क्षेत्र आहे २८.८३ टक्के, नागपूर विभागाचे ६५ टक्के, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचे सरासरी सिंचन क्षेत्र आहे ५७.९१ टक्के. 

- अमरावती विभागात १९६0 ते २0१४ या काळात ८.९७ टक्के सिंचन क्षमतेत वाढ झाली. उर्वरित महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता वृद्धी ५५.३0 टक्के आहे. 

- अमरावती विभागात कृषी पंपांचा अनुशेष मोठा आहे. राज्याच्या सरासरीच्या तुलनेत अमरावती विभागात २,५४,४१२ कृषी पंपांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी ३१0३.८२ कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. 

- राष्ट्रीय रस्ता परिषदेने २0 वर्षांसाठी जिल्हानिहाय लक्ष्यांक निर्धारित केले आहे. २00१-२0२५ या काळात हा रस्ता विकास होणार आहे. या योजनेनुसार आतापयर्ंत अमरावती विभागातील निर्धारित लक्ष्यांकाच्या तुलनेत ४२,३४0.५८ पैकी २८,५५३ किलोमीटर रस्त्यांचा विकास झाला. एकूण लक्ष्यांकाच्या तुलनेत ६७ टक्केच लक्ष्य पूर्ण झाले. उर्वरित महाराष्ट्रात ९२ टक्क्यांपयर्ंत लक्ष्यांक पूर्ण झाले आहे.