‘हार्डशिप कम्पाउंडिंग’ची नियमावली कधी?

बांधकाम व्यावसायिकांचा सवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: मनपा क्षेत्रातील बांधकाम व्यावसायिकांना इमारतीच्या ‘साइड, बॅक मार्जीन’मध्ये दिलासा देण्यासाठी महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी नवीन नियमावली तयार करण्याचे काम हाती घेतले होते. बांधकाम व्यवसायात अग्रणी असणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या सूचनांचाही नियमावलीसाठी विचार केला जाणार होता. यासंदर्भात शासनस्तरावरदेखील हालचाली सुरू होत्या. असे असताना ही नियमावली रखडल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत.
राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी राज्य शासनाने सुधारित ‘डीसीआर’(विकास नियंत्रण नियमावली) लागू केला. त्यापूर्वी इमारतीचे बांधकाम १ चटई निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर होता. आता १.१ इतका वाढविण्यात आला आहे. तसेच प्रीमियम भरून ०.३ इतका एफएसआय मिळविता येईल. याव्यतिरिक्त नऊ मीटरपेक्षा जास्त रुंद रस्त्याचे निकष लक्षात घेता ‘टीडीआर’ विकत घेता येणार आहे. अर्थात या सर्व बाबी ध्यानात घेतल्यास इमारतीच्या बांधकामासाठी जवळपास पावणेदोनपर्यंतचा ‘एफएसआय’ उपलब्ध होईल. रस्त्याची रुंदी नऊ मीटर किंवा त्यापेक्षाही जास्त असल्यास तेवढ्या प्रमाणात अतिरिक्त ‘एफएसआय’ प्राप्त करता येईल.
बहुतांश बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारती उभारताना फ्र न्ट मार्जीन (मुख्य रस्त्यालगत इमारतीचा दर्शनी भाग), साइड मार्जीन तसेच बॅक मार्जीन (इमारतीच्या मागील सर्व्हिस लाइनकडील भाग)कडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. पहिला मजला वगळल्यास दुसऱ्या मजल्यापासून साइड व बॅक मार्जीनचा मनमानीरीत्या वापर केला आहे. यामुळे विकास कामे करताना मनपा प्रशासनाला विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा इमारतींवर कारवाई न करता त्यावर तोडगा काढण्याची विनंती बांधकाम व्यावसायिकांनी महापौर विजय अग्रवाल यांच्याकडे लावून धरली असता नांदेड, पुणे, पिंपरी-चिंचवड मनपाच्या धर्तीवर हार्डशिप अ‍ॅण्ड कम्पाउंडिंगची नियमावली लागू करून त्याचे दर निश्चित करण्यावर प्रशासनाने सहमती दर्शविली होती. त्या पृष्ठभूमीवर नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने नवीन नियमावली तयार करण्याचे काम प्रशासनाने सुरू केले होते; परंतु यादरम्यान शासनस्तरावर राज्यातील सर्वच महापालिकांसाठी ही नियमावली तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यामुळे मनपाच्या स्तरावरील नियमावली तयार करण्याचे काम ठप्प झाले.

शासनाच्या नियमावलीची प्रतीक्षा!
अनधिकृत बांधकामाची परिस्थिती राज्यात सर्वत्र सारखीच आहे. राज्य सरकारने चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय)मध्ये वाढ केल्यानंतर राज्यातील महापालिकांसाठी हार्डशिप अ‍ॅन्ड क म्पाउंडिंगची एकच नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेतला. ही नियमावली अंतिम टप्प्यात असली तरी बांधकाम व्यावसायिकांना प्रतीक्षा लागली आहे.

मंजूर चटई निर्देशांक, प्रीमियम तसेच रस्त्याच्या निकषानुसार किंवा खरेदी केलेला टीडीआर तसेच हार्डशिपची नवीन नियमावली वापरल्यानंतरदेखील इमारतीचे बांधकाम अतिरिक्त आढळल्यास संबंधित मालमत्ताधारकाने स्वत:हून बांधकाम पाडावे, अन्यथा मनपाच्या वतीने सदर बांधकाम पाडण्याची कारवाई केली जाईल, यात दुमत नाही. हार्डशिपच्या नियमावलीसंदर्भात शासनाचे निर्देश लवकरच प्राप्त होतील.
- अजय लहाने, आयुक्त, मनपा