आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या मदतीसाठी उपाययोजनांचे कवच!

अकोला: राज्य महिला आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीत राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या मदतीसाठीविविध उपाययोजना राबविण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

अकोला: राज्य महिला आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीत राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या मदतीसाठी शेतीचा सात-बारा नावावर करणे, विशेष वारसा हक्क नोंदणीद्वारे जमिनीचा हक्क मिळवून देण्यासह विविध उपाययोजना राबविण्याच्या निर्णयाला शासनामार्फत १८ जून रोजी मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांना मदत करण्यासाठी आता शासनाच्या विविध विभागामार्फत उपाययोजनांचे कवच मिळणार आहे.
राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विधवांच्या समस्यांचे निवारण करून त्यांना न्याय देण्यासाठी राज्य महिला आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी विविध विभागांमार्फत करण्याच्या निर्णयाला शासनामार्फत १८ जून रोजी मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांना मदत करण्यासाठी विविध विभागामार्फत उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. या उपाययोजना करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून मान्यता, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, संनियंत्रण व निधी उपलब्धता यासंदर्भात सर्व प्रशासकीय कार्यवाही संबंधित विभागांना स्वतंत्रपणे करावी लागणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

 विभागनिहाय अशा राबविण्यात येणार उपाययोजना !
महसूल विभाग : शेतीचा सात-बारा आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या नावावर करणे, चावडी वाचन कार्यक्रम तसेच विशेष वारसा हक्क नोंदणी शिबिरे घेऊन आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांना जमिनीचा हक्क मिळवून देणे, शेतजमीन नावावर होत नसल्याने, विधवा महिलांना प्रधानमंत्री आवास योजनेत घरकुल मिळणे अवघड होत असल्याने, संबंधित विधवा महिलांच्या नावावर त्वरित शेतजमीन करून देणे.

महिला व बाल विकास विभाग : संपत्तीत वाटा मिळविताना आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या पत्नीस प्राधान्य देणे, मुलीचे लग्न जुळल्यास आर्थिक सहाय्य व सामूहिक विवाह पद्धत अवलंबणे, सरकार पातळीवर मदत मिळण्यासाठी होणारा त्रास थांबविण्यासाठी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला प्राधान्याने मदत करणे, महिलांच्या अधिकारासंदर्भात संबंधित विभागातील अधिकाºयांना प्रशिक्षण देणे व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवा महिलांचे प्रश्न संवेदनशिलतेने हाताळण्यासंदर्भात अधिकाºयांचे प्रबोधन करणे, जिल्हा पातळीवर विधवा महिलांसाठी विशेष सहाय्य कक्ष स्थापन करून सरकारी योजनांची माहिती, कायदेशीर मार्गदर्शन आणि अडचणींचा निपटारा करणे.

शिक्षण विभाग : आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण, त्याच्या शुल्क (फी) संबंधी अडचणी सोडविण्यासाठी विशेष धोरणाची अंमलबजावणी करणे.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग : आजारपणात होणारी आर्थिक ओढाताण दूर करण्यासाठी उपाययोजना व आरोग्याच्या सोयी उपलब्ध करण्यासाठी हेल्थ कार्ड देणे.

रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग : आत्महत्याग्रस्त शेतकºयाच्या मुलीचा संसार तुटलाच तर, तिच्या पालनपोषणाचा प्रश्न सोडविण्यास सहाय्य करणे.
कृषी विभाग : किसान मित्र हेल्पलाइन सुरू करता येणे शक्य आहे का, यासंदर्भात अभ्यास करून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांचा प्राधान्याने विचार करणे.

रोजगार हमी योजना विभाग : आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात ‘मनरेगा’ योजना प्राधान्याने राबविणे व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाचा रोहयो कामामध्ये प्राधान्याने विचार करणे.

अन्न, नागरी पुरवठा विभाग : अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ प्राधान्याने देणे .