महापालिकेच्या जागेतून ‘आरटीओ’ कार्यालय हटविण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

अकोला : अकोला रेल्वेस्थानकावरील महापालिकेच्या जागेत वसलेले उपप्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) कार्यालय मे महिन्याच्या आत हटवा, सोबतच महापालिकेने याबाबत कोणताही नवीन करार करू नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे अकोला ‘आरटीओ’ कार्यालयाच्या अधिकाºयांची पुन्हा कार्यालयासाठी जागा शोधण्याची मोहीम सुरू झाली आहे.
अकोला रेल्वेस्थानकासमोर महापालिकेची प्राथमिक शाळेची इमारत होती. विद्यार्थ्यांची कमी झालेली संख्या आणि सदर इमारत शिकस्त झाल्याने ही इमारत रिकामी होती. दरम्यान, महापालिकेने अकोला आरटीओला ही जागा भाडेपट्ट्यावर दिली. २५ हजार रुपये महिन्याने दिलेल्या या इमारतीत गत काही वर्षांपासून आरटीओ कार्यालयाचे कामकाज सुरू आहे. शिकस्त असलेल्या या इमारतीच्या जागेचा वापर केवळ शैक्षणिक असावा, असा अभिलेख आहे. शाळेसाठी राखीव असलेल्या या भूखंडाचा वापर कमर्शियल होत असल्याने अकोल्यातील गिरीधर हरवानी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नागपूर खंडपीठाचे द्विसदस्यीय न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि विनय जोशी यांच्या न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिला आहे. महापालिकेच्या जागेतून आरटीओ कार्यालय मे महिन्याच्या आत हलविण्यात यावे, असे निर्देश दिले. सोबतच यापुढे कोणताही नवीन करार करण्यात येऊ नये, अशा सूचनाही दिल्यात. त्यामुळे रेल्वेस्थानकावर वसलेले आरटीओ कार्यालय येत्या मे महिन्याच्या आत मनपाच्या जागेवरून हलविले जाणार आहे. दरम्यान, आरटीओ अधिकाºयांनी कार्यालयासाठी जागा शोधण्याची मोहीम सुरू केली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग सहावरून हे कार्यालय काही वर्षांआधीच रेल्वेस्थानकाकडे हलविले गेले. दरम्यान, आरटीओच्या स्वमालकीच्या खडकी येथील जागेवर आता तातडीने बांधकाम होणे गरजेचे झाले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महापालिकेसोबत कोणताही नवीन करार करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र चार दिवसांपूर्वीच न्यायालयात लिहून दिले आहे. सोबतच केंद्रीय तार घरच्या जागेत आम्ही भाडेतत्त्वावर जाण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. यातून मार्ग निघाला नाही, तर दुसरीकडे कार्यालय हलविले जाईल.
-डॉ. संजय जिचकार, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अकोला.