भारिपसमोर आव्हानांचा डोंगर!

मिनी मंत्रालयाचा कारभार ढेपाळला : संघटना पातळीवर मरगळ

राजेश शेगोकार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : काँग्रेसचा गड अन् शिवसेनेचा झंझावात असलेल्या अकोल्यात भारिप-बमसं नावाच्या पक्षाच्या झेंडा अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी रोवला अन् सत्तेची समीकरणेच बदलवून टाकली. अकोल्याच्या ग्रामीण भागात संघटना भक्कम उभी केली. बिन चेहऱ्यांच्या अनेक कार्यकर्त्यांना नेतेपद बहाल करणारी भारिप-बमसं ही चळवळ झाली. मिनीमंत्रालय ताब्यात आले व संघटनेची पाळेमुळे भक्कम झाली. पण, आता या भारिपसमोर आव्हानांचा डोंगर उभा ठाकला आहे. भाजपासारख्या तगड्या सत्ताधारी पक्षाने भारिपचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली असून, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांच्याही हिटलिस्टवर भारिप असल्याने पक्षाबाहेरील आव्हानांसोबत पक्षांतर्गत निर्माण झालेली मरगळ झटकण्याचेही आव्हान उभे ठाकले आहे.
भारिप-बमसंने राजकारणात विशेषत: ग्रामीण भागात निर्माण केलेली ताकद हे सर्व विरोधकांसमोर आव्हान आहे. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेतील भारिपची सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ‘महाआघाडी’मध्येच बिघाडी होऊन सेनेसारख्या पक्षाला आपले मोहरे गमावावे लागले. भारिपने जिल्हा परिषदेचा गड राखला; पण या गडाचे संरक्षण पक्षाला मिळत आहे का? याचे आत्मचितंन करण्याची गरज आहे. मिनीमंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या संस्थेचा कारभार ढेपाळला आहे. सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांमध्येच समन्वय नसल्याची उदाहरणे अनेकदा समोर आली आहेत. खुद्द सभापतींनीच केलेल्या तक्रारीतून सत्ताधारी भारिप-बमसंच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असल्याने, पक्षाकडे असलेल्या या सत्ताकेंद्रातून ‘मतांची पेरणी’ होण्यापेक्षा पक्षाच्या खात्यात ‘बदनामी’च आली आहे. जिल्ह्यातील सहा पंचायत समित्यांमध्ये भारिप सत्तेत आहे. येथेही जिल्हा परिषदेपेक्षा वेगळे चित्र नाही. ज्या ग्रामीण भागाच्या भरवशावर भारिपची हुकूमत आहे, त्याच ग्रामीण भागाशी संबंधित सत्ताकेंद्रावर पक्षाचा अंकुश नसल्याने विरोधकांना आयते मुद्दे हाती मिळाले आहेत. आगामी काळात याच मुद्यावरून भारिपच्या सत्तेचे पोस्टमार्टम करण्याची तयारी भाजपाने सुरू केली आहे.
अकोला महापालिकेत भारिपला केवळ तीन नगरसेवक विजयी करता आले. मात्र, भारिपने मालमत्ता करवाढीच्या मुद्यावर सुरुवातीपासूनच त्यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका महानगरात पक्षाला संजीवनी देणारी ठरली. खुद्द बाळासाहेबांनी मोर्चाचे नेतृत्व केल्यामुळे हा मोर्चा राज्यात लक्षवेधी ठरला. खरेतर बाळासाहेबांनी या मोर्चामधून आगामी निवडणुकीचीच ‘मोर्चेबांधणी’ केली आहे. ओबीसी मेळाव्यांमधून आपला जनाधार भक्कम करण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, बाळासाहेबांच्या या प्रयत्नांमध्ये सातत्य ठेवण्यासाठी किती पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला, हा संशोधनाचाच विषय आहे. अनेक स्थानिक नेत्यांचा कार्यकर्त्यांशी संवाद-संपर्कच नाही. केवळ स्वप्रतिमा, स्वहितात सत्तेतील पदाधिकारी, पक्षाचे नेते मश्गुल, आहेत. त्यांच्या कामावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणाच पक्षात नसल्याने पक्षाचा संघटनात्मक पाया, बांधणी मोडकळीस आली आहे. दुसरीकडे बाळासाहेबच सत्ता मिळवून देतील, या प्रवृत्तीमुळे भारिपचीही स्थिती काँग्रेससारखी झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. सध्या भारिपकडे केवळ बाळापूर हा एकमेव मतदारसंघ आहे. या मतदारसंघावर झेंडा फडकविण्याचे स्वप्न भाजपा व शिवसेना पाहत असून, मतांच्या गणितात काँग्रेसचेही पारडे जड आहे, अशा स्थितीत भारिपसमोर तगडे आव्हान आहे.

मरगळ झटकण्याची गरज
‘सोशल इंजिनिअरिंग’च्या माध्यमातून सत्ता मिळवण्याच्या प्रयोगाची चर्चा महाराष्ट्रात ‘अकोला पॅटर्न’ या नावाने झाली. १९९० ते २००४ पर्यंत याच ‘अकोला पॅटर्न’नं आपला सुवर्णकाळ अनुभवला. यासाठी प्रकाश आंबेडकरांकडे दोन ‘हुकमी एक्के’ होते. यातील एक म्हणजे ‘आंबेडकर’ हे ब्रॅण्डनेम, तर दुसरे म्हणजे दलित समाजासोबत अठरापगड जातींची बांधलेली मोट. मतांच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास, याच ‘व्होट बँके’मुळे त्यांना अकोला जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा अशा प्रत्येक ठिकाणी यश अनुभवता आलं. मात्र, कधीकाळी कार्यकर्त्यांनी रुजवलेल्या, वाढवलेल्या अन् मोठ्या केलेल्या या चळवळीत इतर राजकीय पक्षांसारखेच दोष, प्रवृत्ती वाढल्या आहेत. या पक्षात गेल्या काही वर्षांतील ‘जम्बो कार्यकारिणी’ या पक्षातील बदलत्या संस्कृतीचं उदाहरण म्हणता येईल. अलीकडे कार्यकर्त्यांपेक्षा नेत्यांचा-पदाधिकाऱ्यांचा पक्ष, अशी या पक्षाची ओळख होऊ लागली आहे.

फेरबदलाची प्रतीक्षा
ज्या कार्यकर्त्यांनी ही चळवळ आणि पक्ष तळागाळात रूजवला अन मोठाही केला.सध्या ते निष्ठावंत कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत. कारण बाळासाहेबांनी जिल्ह्यात मोठे केलेले नेते स्वप्रतिमा आणि स्वहितात अतिव्यस्त झाले आहेत. त्यामूळे कार्यकर्ते आणि नेत्यांमधला संवाद तुटलाय. बाळासाहेब अकोल्यात नसले तर नवीन कार्यकर्त्यांना दिशा देणारा, हक्कानं कान धरू शकणारा कोणता नेताच उरला नाही. त्यामुळे संघटनेत फेरबदलाची मागणी केली जात आहे.