अकोला शहरातील होर्डिंग काढण्याचा ‘स्थायी’चा ऐतिहासिक निर्णय

अकोला: मनपा प्रशासनाने कोणत्याही निकष, नियमांची पूर्तता न करता शहरात होर्डिंगची खिरापत वाटली. महसुलात वाढ होणार असल्याच्या लंगड्या सबबीखाली जागा दिसेल त्या ठिकाणी प्रशासनाने होर्डिंग उभारण्यासाठी अनेक एजन्सींना परवानगी बहाल केली. प्रत्यक्ष क्षेत्रफळासाठी दिलेली परवानगी व एजन्सी संचालकांनी उभारलेल्या होर्डिंगमध्ये प्रचंड तफावत असून, हा प्रकार म्हणजे संगनमताने महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा प्रकार असल्याचे निरीक्षण नोंदवत शहरातील संपूर्ण होर्डिंग काढण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मंगळवारी मनपाच्या स्थायी समितीने घेतला. मोजक्या जागा निश्चित करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश स्थायी समिती सभापती बाळ टाले यांनी प्रशासनाला दिले.

ठळक मुद्देपरवानगीच्या मुद्यावर प्रशासनाची दांडी गूल; वरिष्ठ अधिकारी संशयाच्या घे-यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: मनपा प्रशासनाने कोणत्याही निकष, नियमांची पूर्तता न करता शहरात होर्डिंगची खिरापत वाटली. महसुलात वाढ होणार असल्याच्या लंगड्या सबबीखाली जागा दिसेल त्या ठिकाणी प्रशासनाने होर्डिंग उभारण्यासाठी अनेक एजन्सींना परवानगी बहाल केली. प्रत्यक्ष क्षेत्रफळासाठी दिलेली परवानगी व एजन्सी संचालकांनी उभारलेल्या होर्डिंगमध्ये प्रचंड तफावत असून, हा प्रकार म्हणजे संगनमताने महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा प्रकार असल्याचे निरीक्षण नोंदवत शहरातील संपूर्ण होर्डिंग काढण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मंगळवारी मनपाच्या स्थायी समितीने घेतला. मोजक्या जागा निश्चित करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश स्थायी समिती सभापती बाळ टाले यांनी प्रशासनाला दिले.
मनपा प्रशासनाने निश्चित केलेल्या जागेवर जाहिरातींचे होर्डिंग, फलक उभारल्या जातात. त्यापासून मनपाला सुमारे ३० लाखांपर्यंत महसूल प्राप्त होतो. मागील वर्षभराच्या कालावधीत मनपाच्यावतीने विविध ठिकाणी होर्डिंग उभारण्यासाठी खिरापत वाटल्याचे दिसून येते. मनपाच्या दप्तरी १८७ संख्या असणारे होर्डिंग व विद्युत पोलवरील  १२९ फलकांना दरवाढ करून त्यांना मंजुरी देण्याचा विषय स्थायी समितीमध्ये पटलावर आला असता भाजप नगरसेवक अजय शर्मा, सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा, काँग्रेस नगरसेवक पराग कांबळे यांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. होर्डिंग, फलक उभारण्याचे नेमके निकष काय, त्यासाठी कोणकोणत्या यंत्रणांची परवानगी घ्यावी लागते, ती घेतली का, आदी प्रश्न अजय शर्मा यांनी उपस्थित केले असता, अतिरिक्त आयुक्त दीपक पाटील, नगररचना विभागाचे उपअभियंता राजेंद्र टापरे, अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी संजय थोरात  नगरसेवकांच्या कोणत्याही प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत, हे येथे उल्लेखनीय. होर्डिंगच्या मुद्यावर प्रशासनाची भूमिका पाहता संपूर्ण शहरातील होर्डिंग, फलक तातडीने काढण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. तसेच शहरात मोजक्या जागांवरच होर्डिंग उभारण्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश सभापती बाळ टाले यांनी प्रशासनाला दिले. 

उडवाउडवीची उत्तरे!
होर्डिंगच्या विषयाला स्थायी समितीकडून मंजुरी मिळणारच, असा ग्रह करून आलेल्या प्रशासनातील काही अधिकारी-कर्मचाºयांचा चांगलाच  हिरमोड झाला. नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर काही अधिकारी चांगलेच अस्वस्थ झाल्यामुळे त्यांची चिडचिड अन् उडवाउडवीची उत्तरे ऐकून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. 

उत्पन्नाच्या नावाखाली विद्रूपीकरण
४मनपाचे तत्कालीन उपायुक्त चंद्रशेखर चिंचोळीकर यांच्या कालावधीत मोक्याच्या ठिकाणी होर्डिंग उभारणीला परवानगी देऊन त्यावर परवानगी  चिकटवणे क्रमप्राप्त करण्यात आले होते. मागील वर्षभरात मुख्य रस्त्यांलगतच नव्हे तर चक्क मुख्य नाल्यातही होर्डिंगची खिरापत वाटण्यात  आल्याचा मुद्दा सभापती बाळ टाले यांनी उपस्थित केला. उत्पन्न वाढीच्या नावाखाली संपूर्ण शहरात होर्डिंग, फलक उभारून शहराचे विद्रूपीकरण  करणार का, असा सवाल उपस्थित करीत अतिरिक्त आयुक्त पाटील यांच्या कामकाजावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली.

शहरात ४०० पेक्षा जास्त होर्डिंग
४प्रामाणिकतेचा आव आणणारे प्रशासन सभागृहाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप अजय शर्मा यांनी केला. १८७ होर्डिंग व विद्युत पोलवरील  १२९ फलकांमध्ये दरवाढ करणारे प्रशासन झोपेचे सोंग घेत असून, शहरात ४०० पेक्षा जास्त होर्डिंग असल्याची माहिती अजय शर्मा यांनी दिली.  
४शहरात महसूल विभागाच्या मालकीच्या जागेवर मनपाने होर्डिंग उभारणीसाठी परवानगी दिलीच कशी, त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाहतूक  शाखा, नगररचना विभागाची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली का, एजन्सी संचालकांनी किती चौकांचे सौंदर्यीकरण केले, आदी प्रश्न अजय शर्मा यांनी उपस्थित केले असता, अतिरिक्त आयुक्त दीपक पाटील उत्तरे देऊ शक ले नाहीत.