नगर रचना विभागाने अहवाल देण्यापूर्वीच होर्डिंग्जची उभारणी!

अकोला: शहरात होर्डिंग्ज-बॅनर उभारण्यासाठी आता मनपाच्या नगर रचना विभागासह शहर वाहतूक पोलीस शाखेची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली असली, तरी या दोन्ही विभागांची परवानगी मिळवण्यापूर्वीच शहरातील होर्डिंग्ज-बॅनर ‘जैसे थे’असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

ठळक मुद्देमहापालिका प्रशासनाने एजन्सी संचालकांना भाडेतत्त्वावर जागा दिल्या आहेत.ज्या चौकात होर्डिंग्ज उभारले असेल त्याठिकाणी सौंदर्यीकरण करून देणे एजन्सीला बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात अशा जागा भाडेतत्त्वावर घेणाºया एजन्सी संचालकांनी चौकांच्या सौंदर्यीकरणाला ठेंगा दाखवला.

अकोला: शहरात होर्डिंग्ज-बॅनर उभारण्यासाठी आता मनपाच्या नगर रचना विभागासह शहर वाहतूक पोलीस शाखेची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली असली, तरी या दोन्ही विभागांची परवानगी मिळवण्यापूर्वीच शहरातील होर्डिंग्ज-बॅनर ‘जैसे थे’असल्याचे चित्र समोर आले आहे. शहराच्या विद्रुपीकरणाला हातभार लावणाºया अधिकृत-अनधिकृत होर्डिंग्जची संख्या नेमकी किती, याबद्दल खुद्द मनपा प्रशासनात संभ्रमावस्था असल्यामुळे या मुद्यावर आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शहरातील मोक्याच्या जागांवर विविध उत्पादनांची जाहिरात करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने एजन्सी संचालकांना भाडेतत्त्वावर जागा दिल्या आहेत. एजन्सी संचालकांनी महापालिकेसोबत अकरा महिन्यांचा करार केला असून, या कराराच्या माध्यमातून प्रशासनाला महसूल प्राप्त होतो. एजन्सीसोबत करार करतेवेळी ज्या चौकात होर्डिंग्ज उभारले असेल त्याठिकाणी सौंदर्यीकरण करून देणे एजन्सीला बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात अशा जागा भाडेतत्त्वावर घेणाºया एजन्सी संचालकांनी चौकांच्या सौंदर्यीकरणाला ठेंगा दाखवला असून, ते तपासण्यासाठी प्रशासन पुढाकार घेत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. राजकीय नेते व त्यांच्या चेलेचपाट्यांच्या जाहिराती झळकवण्यासाठी काही विशिष्ट होर्डिंग्ज व्यावसायिक कमालीचे आग्रही असतात. एखाद्या एजन्सीने जागा उपलब्ध करण्यास असमर्थता दर्शविताच काही एजन्सी संचालक मनपा अधिकारी-कर्मचाºयांची खिसे जड करून हव्या त्या जागेवर होर्डिंग्ज उभारून देतात. मनपा कर्मचाºयांच्या संमतीनेच शहरात अनधिकृत होर्डिंग्जचे पीक फोफावल्याचे समोर आले आहे.

वरिष्ठांची दिशाभूल; संख्येवर संभ्रम
महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाºयांनी होर्डिंग्जच्या संदर्भात माहिती मागितली की, संबंधित विभागाच्या कर्मचाºयांकडून जाणीवपूर्वक अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग्जच्या संख्येची सरळमिसळ करून दिशाभूल करणारी माहिती सादर केली जाते. होर्डिंग्जवरील जाहिरातींच्या बदल्यात संबंधित कंपन्या, संस्थाचालक वर्षाकाठी लाखो रुपये कमावतात. त्यामुळेच निकष,नियम धाब्यावर बसवत शहरात जागा दिसेल त्या ठिकाणी होर्डिंग्ज उभारल्या जात आहेत. हा प्रकार पाहता मोजक्या जागा निश्चित करून केवळ त्याच ठिकाणी अधिकृत होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी प्रशासनाने शहराचा सर्व्हे करण्याची गरज आहे.