‘स्थायी’च्या निर्णयानंतरही होर्डिंग्ज-बॅनरला परवानगी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 31, 2018 03:00 PM2018-05-31T15:00:22+5:302018-05-31T15:00:22+5:30
अकोला : महापालिकेच्या संमतीने होर्डिंग्ज-बॅनरच्या माध्यमातून शहराचे विदु्रपीकरण केले जात असल्याचे चित्र आहे. मोक्याच्या जागांवर मनमानीरीत्या होर्डिंग्ज उभारल्या जात असल्याने शहराच्या सौंदर्यीकरणाची पुरती वाट लागली आहे.
- आशिष गावंडे
अकोला : महापालिकेच्या संमतीने होर्डिंग्ज-बॅनरच्या माध्यमातून शहराचे विदु्रपीकरण केले जात असल्याचे चित्र आहे. मोक्याच्या जागांवर मनमानीरीत्या होर्डिंग्ज उभारल्या जात असल्याने शहराच्या सौंदर्यीकरणाची पुरती वाट लागली आहे. मनपाच्या स्थायी समितीने शहरातील संपूर्ण होर्डिंग्ज काढून मोजक्या जागांवर नव्याने होर्डिंग्ज उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. मनपा प्रशासनाने संबंधित होर्डिंग्जधारकांजवळून ३७ लाख रुपये शुल्क जमा करीत ३२० पेक्षा जास्त होर्डिंग्ज-बॅनर अधिकृत करून ‘स्थायी’च्या निर्णयाला बासनात गुंडाळून ठेवल्याचे समोर आले आहे.
मागील काही वर्षांत शहरात होर्डिंग्ज-बॅनरच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा व्यवहार पार पडत आहे. विविध कंपन्यांच्या जाहिराती तसेच राजकीय पदाधिकारी, सामाजिक संघटना यांना प्रसिद्धी देऊन त्या बदल्यात शुल्क वसूल केल्या जाते. हा व्यवसाय फायदेशीर ठरत असल्याने काही एजन्सी संचालकांनी थेट मनपाच्या संबंधित विभागांनाच हाताशी धरून शहरात दिसेल त्या जागेवर होर्डिंग्ज उभारण्याचा सपाटा लावला आहे. मनपा प्रशासनाने निश्चित केलेल्या जागेवर जाहिरातींचे होर्डिंग्ज,फलक उभारणे अपेक्षित असताना मागील वर्षभराच्या कालावधीत प्रशासनाकडूनच होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी खिरापत वाटल्याचे दिसून येते. दोन वर्षांपूर्वी शहरात जवळपास १२० होर्डिंग्ज-बॅनरला मनपाची परवानगी होती. त्यात अचानक वाढ झाली असून, आकड्याने ३०० चा पल्ला गाठला आहे. आज रोजी मनपाच्या दप्तरी ३२० पेक्षा अधिक होर्डिंग्ज व विद्युत पोलवरील फलकांची नोंद झाल्याची माहिती आहे. त्याव्यतिरिक्त शहरात शेकडोंच्या संख्येने अनधिकृत होर्डिंग्ज उभारण्यात आली आहेत.
होर्डिंग्जच्या मुद्यावर प्रशासनाची रोखठोक भूमिका अपेक्षित असताना स्थायी समितीचे माजी सभापती बाळ टाले यांनी घेतलेला निर्णय प्रशासनाने बाजूला सारला आणि उत्पन्नाच्या सबबीखाली ३२० पेक्षा अधिक होर्डिंग्ज नियमित केले.
अनधिकृत होर्डिंग्जचा सुळसुळाट
स्थायी समितीने शहरातील संपूर्ण होर्डिंग्ज काढून घेत मोजक्या ठिकाणी होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी नव्याने निविदा जारी करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. होर्डिंग्ज-बॅनरच्या मुद्यावर अतिक्रमण विभाग, एजन्सी संचालकांचे साटेलोटे असल्याने शहरात नेमके होर्डिंग्ज किती,याबद्दल नेहमीच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केली जाते. सद्यस्थितीत शहरात अनधिकृत होर्डिंग्जचा सुळसुळाट झाला असून, त्यावर प्रशासनाचे कवडीचेही नियंत्रण नसल्याची परिस्थिती आहे.