आधी घरकूल मंजूर केले; आता अनुदान थांबवले!

‘पीएम आवास’याेजनेंतर्गत प्रभाग क्रमांक १४ मधील शासकीय जागेवर अतिक्रमण केलेल्या नागरिकांसाठी शून्य कन्सलटन्सीने घरकुलांचे प्रस्ताव तयार केले़ केंद्र व राज्य शासनाने या घरकुलांच्या ‘डीपीआर’ला मंजुरी देत अनुदानाची तरतूद केली़ सुमारे ४० पेक्षा अधिक पात्र लाभार्थ्यांना अनुदानाचा पहिला हप्ता प्राप्त झाल्याने त्यांनी जुन्या घराचे बांधकाम पाडून नवीन बांधकामाला सुरुवात केली़ आता अचानक अनुदानाचा दुसरा हप्ता देण्यास महापालिकेने हात आखडता घेतल्यामुळे लाभार्थ्यांसमाेर संकट निर्माण झाले आहे. मनपाने अनुदान देण्यास नकार दिल्यामुळे पावसाळ्यात लाभार्थ्यांचे हाल हाेणार आहेत़

महापालिकेने हात झटकले!

शासकीय जागेवर अतिक्रमण करुन घरे उभारणाऱ्या नागरिकांची इमला पावती अधिकृत नसल्याचा दावा करत अशा लाभार्थ्यांची घरे नियमबाह्य असल्यामुळे त्यांना अनुदान देता येणार नसल्याची भूमिका मनपा प्रशासनाने घेतली आहे़ त्यावर जिल्हाधिकारी हे स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष असल्याने लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्याची मागणी नगरसेविका किरण बाेराखडे यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे़

...तर आयुक्तांच्या निवासस्थानासमाेर उपाेषण

पात्र लाभार्थ्यांना अनुदानाचा दुसरा हप्ता वितरित न केल्यास आयुक्त निमा अराेरा यांच्या निवासस्थानासमाेर उपाेषण छेडण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे राज्य उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन फुंडकर, राजेंद्र पाताेडे, अरूंधती शिरसाट, प्रमोद देंडवे, नगरसेविका किरण बोराखडे, गजानन गवई, सचिन शिराळे, वंदना वासनिक, कलीम खॉं, बाबाराव दंदी, विकास सदांशिव यांनी दिला आहे.