अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज मेळघाटमधून होण्याच्या आशा पल्लवित

Akola-Khandwa broad gauge : केंद्रातील भाजप सरकारही मेळघाटातील मार्गासाठी अनुकूल असल्यामुळे राज्यातील सत्तांतर या मार्गाच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देराज्यातील सत्तांतर पथ्यावर पडण्याची शक्यता आरे मेट्रो कारशेड निर्णयाची पुनरावृत्ती होणार का?

- अतुल जयस्वाल

अकोला : पर्यावरणवाद्यांचा विरोध व पूर्वीच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेमुळे गत अनेक वर्षांपासून रखडलेला अकोला ते खंडवा ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग प्रकल्प मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरून वळविण्याची तयारी जवळपास पूर्ण झाली असतानाच राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर हा ब्रॉडगेज मार्ग मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातील जुन्या मीटरगेज मार्गावरूनच होण्याच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत. नव्याने सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व भाजपच्या सरकारने मुंबईतील आरे येथे मेट्रो कारशेड उभारण्याबाबत जो निर्णय घेतला, तशाच निर्णयाची पुनरावृत्ती अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज प्रकल्पाबाबत होऊ शकते, अशी आशा मेळघाटातून ब्रॉडगेज मार्ग नेण्याच्या समर्थकांना आहे.

अकोला ते खंडवा या १७७ किमी लांबीच्या लोहमार्गांपैकी अकोला ते अकोटपर्यंतचा मार्ग ब्रॉडगेजमध्ये परिवर्तित झाला असून, अकोट ते अंमलाखुर्द हा ७७ किमीचा मार्ग वन्यजीव क्षेत्रातून नेण्यास तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारकडून परवानगी न मिळाल्याने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या मार्गापैकी ३९ किलोमीटर मार्ग हा मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून जातो. यापैकी २३ किमी मार्ग व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातून जात असल्याने वन्यजीवप्रेमींचा या मार्गाला विरोध आहे. राज्य सरकारकडून हिरवी झेंडी मिळत नसल्याने रेल्वे मंत्रालयाने अकोट येथून अडगाव - हिवरखेड - सोनाळा - जळगाव जामोद - उसरणी - खकणार - खिकरी - तुकईथड या नव्या पर्यायी मार्गाला तत्त्वत: मान्यता दिली आहे.

राज्यात उद्धव ठाकरे यांचे सरकार जाऊन भाजप व एकनाथ शिंदे गटाचे नवे सरकार आल्यानंतर या सरकारने मागील सरकारचे निर्णय बदलण्याचा सपाटा लावला आहे. मुंबईतील आरे येथील प्रस्तावित मेट्रो येथील मेट्रो कारशेड कांजूर येथे हलविण्याच्या तत्कालीन सरकारच्या निर्णयाला नव्या सरकारने स्थगिती देऊन आरे येथेच कारशेड उभारण्याची भूमिका घेतली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मेळघाटातील ब्रॉडगेज प्रकल्प होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले होते. आता उद्धव ठाकरे यांचे सरकार गेल्यानंतर नवे सरकार ब्रॉडगेज मार्ग मेळघाटातून नेण्याबाबत अनुकूल भूमिका घेईल, असा विश्वास या मार्गाच्या समर्थकांना वाटत आहे. शिवाय केंद्रातील भाजप सरकारही मेळघाटातील मार्गासाठी अनुकूल असल्यामुळे राज्यातील सत्तांतर या मार्गाच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

 

मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर समर्थक कामाला लागणार

राज्यात नव्याने सत्तेत आलेल्या सरकारमध्ये मंत्र्यांची खाती निश्चित झाल्यानंतर मेळघाटातील मार्गाचे समर्थक पर्यावरण मंत्री व वन मंत्र्यांची भेट घेण्याची योजना आखत आहेत. माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा मेळघाटातील मार्गाला विरोध होता. त्यामुळे नव्याने पदावर येणाऱ्या पर्यावरण मंत्र्यांना भेटून त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे या मार्गाचे समर्थक असलेल्या एका डीआरयुसीसी सदस्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

 

काय आहेत समर्थकांचे आक्षेप?

अकोला व बुलडाणा जिल्ह्यांतून होणार असलेल्या या २९ किमीच्या पर्यायी मार्गामुळे अकोला ते खंडवा हे १७७ किमीचे अंतर २०६ किलोमीटरपर्यंत वाढणार आहे. शिवाय वनविभागाची १५२ हेक्टर, तर महसूल विभागाची ४०० हेक्टर जमिनी अधिग्रहित करावी लागणार आहे. या मार्गासाठी डोंगर फोडून साडेसहा किलोमीटर लांबीचा बोगदा तयार करावा लागणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान तर होईलच, शिवाय प्रकल्पाचा खर्चही वाढणार आहे.

पेंचमध्ये होऊ शकतो, मेळघाटात का नाही?

मध्य प्रदेशातील पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४४ चा २९ किलोमीटर लांबीचा पट्टा गेला आहे. या मार्गांपैकी २१ किलोमीटर लांबीचा मार्ग हा ‘एलिवेटेड’ स्वरुपाचा अर्थात उड्डाणपुलासारखा आहे. त्यामुळे या भागातील वन्यप्राण्यांना वाहनांपासून कोणत्याही प्रकारचा धोका राहिलेला नाही. अशाच प्रकारचा एलिवेटेड ट्रॅक मेळघाटातील गाभा क्षेत्रात उभारण्यात यावा, असे या मार्गाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे.