मुख्यालयी राहाल तरच घरभाडे!

न्यायालयाचे आदेश; कर्मचा-यांना भत्त्यावर सोडावे लागणार पाणी.

अकोला, दि. 0९- ग्रामीण भागात कार्यरत असलेला कोणताही कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्यास त्याला घरभाडे मिळणे दुरापास्त होणार आहे. घरभाडे भत्ता मिळण्यासाठी कर्मचार्‍याला मुख्यालयीच राहावे लागणार, असा आदेश वित्त विभागाने शनिवारी दिला. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेसह विविध विभागांच्या शेकडो कर्मचार्‍यांना त्या भत्त्यावर पाणी सोडण्याची वेळ येणार आहे.
ग्रामीण भागात मुख्यालयी राहणार्‍या शासकीय कर्मचार्‍यांना वित्त विभागाने १९८४ पासून घरभाडे भत्ता सुरू केला. त्यामध्ये हा भत्ता मिळण्यासाठी पात्र कर्मचार्‍यांची अटही ठरलेली आहे; मात्र त्यानंतर १९८८ मध्ये ती अट काढून टाकण्यात आली होती. त्यानंतर २00८ मध्ये पंचायत राज समितीने जिल्हा परिषदेच्या वर्ग तीन आणि चारमधील कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसतील, तर त्यांचा घरभाडे भत्ता, वेतनवाढ रोखण्यासोबतच शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आदेश दिले. ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या या परिपत्रकास जळगाव येथील राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने परिपत्रकामुळे घरभाडे भत्ता रोखून ठेवला असल्यास तो तत्काळ अदा करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या आदेशानुसार शासनाने आता नव्याने आदेश देत १९८८ मध्ये काढून टाकलेली १९८४ ची अट पुन्हा अमलात आणण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश १ नोव्हेंबर २0१६ पासून लागू होणार आहेत.

ग्रामविकास, महसूल, कृषीच्या कर्मचार्‍यांना अँलर्जी
जि. प.च्या विविध विभागांचे कर्मचारी ग्रामीण भागात नियुक्त आहेत; मात्र त्यापैकी शेकडो कर्मचारी मुख्यालयी वास्तव्यास नाहीत. त्यामध्ये शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक, वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्यसेविकांचा समावेश आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करावीच लागेल त्याबाबत उद्या सोमवारी सर्व विभाग प्रमुखांकडून माहिती घेऊन आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी निर्देश दिले जातील.
- अरुण विधळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.