दहावी, बारावीत ३0 टक्के विद्यार्थी वाढलेच कसे?

संजय गणोरकर यांचा विजुक्टाच्या अधिवेशनात दिला आहेर.

शेगाव(जि.बुलडाणा), दि. ७- : सप्टेंबर अखेर पटपडताळणी झाल्यानंतरही दहावीत २८ आणि बारावीत ३६ टक्के विद्यार्थी प्रवेश संख्या वाढलीच कशी, यामागे काही काळेबेरे तर नाही ना, असा सवाल करत नागपूर, अमरावती विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष संजय गणोरकर यांनी विजुक्टाच्या सदस्यांना घरचा आहेर दिला.
शेगाव येथील माउली इंस्टिट्युट ऑफ इंजिनियरिंग अँण्ड टेक्नॉलॉजी परिसरात विजुक्टाच्या शिक्षण परिषदेचे उद्घाटन गणोरकर यांच्या हस्ते पार पडले. परिषदेच्या प्रथम सत्राच्या अध्यक्षस्थानी विजुक्टाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे होते. यावेळी मंचावर उपस्थितांनी मार्गदर्शन केले.
इयत्ता पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांंची हजेरी निश्‍चिती ३0 सप्टेंबर रोजी करून ती युडायस प्रणालीत नोंद केली जाते. त्यानंतरचे सर्व प्रवेश शिक्षणाधिकार्‍यांच्या मंजुरीने होतात. चालू वर्षात सप्टेंबरनंतर झालेले प्रवेश पाहता विद्यार्थ्यांंची संख्या प्रचंड वाढलेली दिसत आहे. हा प्रकार संशयास्पद आहे, याचा विचार प्राध्यापकांनी करावा, असेही गणोरकर म्हणाले.
अमरावती विभागाचे शिक्षण उपसंचालक सुरेश कुळकर्णी यांनी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या समस्या अनेक आहेत. त्याची जाणीव या निमित्ताने शासनाला होणार असल्याचे सांगितले. मंचावर बुलडाण्याचे शिक्षणाधिकारी अशोक सोनवणे, प्रा. अविनाश तळेकर, प्रा. डी.बी.जांभरुणकर, प्रा. साहेबराव मांजरे, प्रा. भालचंद्र केंढे, प्रा. शशिनिवास मिश्रा, प्रा. अरविंद मंगळे, प्रा. संजय देशमुख, प्रा. सीताराम चैतवार, प्रा. रमेश खाडे, प्रा. ज्ञानेश्‍वर डोंगरे, प्रा. प्रवीण ढोणे उपस्थित होते. संचालन प्रा. अनिल काळे यांनी केले.
- विदर्भातील राजकीय संपत्तीचा लाभ घ्या!
विदर्भ साधन संपत्तीने भरपूर आहे. त्यात आता राजकीय संपत्तीची भर पडली आहे. मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री विदर्भातच आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारी मातृसंस्थाही विदर्भातच आहे, त्या सर्वांचा लाभ मागण्या मंजूर करण्यासाठी व्हावा, असा सल्ला राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे सरचिटणिस संजय शिंदे यांनी दिला.
- 'सेल्फी'चे तेवढे पाहा!
येत्या काळात शासनाकडून शिक्षकांना विद्यार्थ्यांसह सेल्फी पाठवून हजेरी नोंदवण्याचा घाट घातला जाणार आहे. हा प्रकार विद्यार्थ्यांंच्या पिढय़ा घडवणार्‍या शिक्षकांवर अविश्‍वास दाखवण्यासारखा आहे. ह्यत्याह्ण शासन निर्णयाचे काहीतरी करा, अशी मागणी यावेळी विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्रा. शत्रुघ्न बिरकड यांनी केली.
- बहुजनांच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाचे चुकीचे धोरण
अस्तित्वात असलेल्या शाळा बंद करून त्याऐवजी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. शासनाचे हे धोरण चुकीचे असून, यामुळे बहुजन विद्यार्थ्यांंचा घात होणार आहे. राज्याने सक्तीचा शिक्षण कायदा केला. त्यानुसार ६ ते १८ वयोगटासाठी तो लागू करावा, सर्वांंना मोफत आणि गुणवत्तेचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. ती शासनाने घेतलीच पाहिजे, असे विजुक्टाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे यांनी सांगितले.