६८ गाव पाणीपुरवठा योजना मंजूर कशी? मूळ कागदपत्रे न्यायालयात सादर करा

शासनाला नाेटीस : उच्च न्यायालय तपासणार निर्णय प्रक्रिया

राजेश शेगाेकार

अकोला : बाळापूर मतदारसंघातील ६९ गाव पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता दिल्याविरुद्ध तेल्हारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली असून, त्याची साेमवार २७ फेब्रुवारी राेजी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने कवठा बॅरेजमध्ये पानी उपलब्ध असल्याचा प्रस्ताव असताना आणि कवठा हे गाव सदर ६८ गाव पाणीपुरवठा योजनेत समाविष्ट असतानाही सदर गावांना ३० किलो मीटरपेक्षा दूर असलेल्या वान धरणावरून याेजना कशी मंजूर झाली, याबाबत प्रश्न उपस्थित करून शासनाला या याेजनेच्या अनुषंगाने सर्व कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

वान प्रकल्प हा पूर्णतः सिंचनासाठी उभारलेला असताना अकोट, जळगाव जामोद, तेल्हारा, शेगाव या शहरांना, तसेच वेगवेगळ्या पाणीपुरवठा योजनेद्वारे पिण्याचे पाण्याचे आरक्षण दिले. त्यामुळे १८ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता कमी होऊन ४ हजार हेक्टर एवढी कमी झाली, अकोला शहर अमृत पाणीपुरवठा योजना तूर्तास स्थगित आहे. तरीही नव्याने बाळापूर मतदारसंघातील ६९ गाव पाणीपुरवठा योजनेला जलसंपदा विभागाने ३.३५ दलघमी पाण्याची मान्यता दिली. या याेजनेत बाळापूर मतदारसंघातील ६८ गावांचा पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव बाळापूर तालुक्यातील कवठा बॅरेजवरून संपूर्ण तपासणी करून यंत्रणेद्वारा मंजुरीकरिता पाठविला असता तो पुढे पाठविण्यात आला नाही. मात्र आर्थिकदृष्टीने खर्चाचे असताना ६८ गावांसाठीची योजना तेल्हारा तालुक्यातील वान प्रकल्पावरून मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे  शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.शेतकऱ्यांच्या बाजूने वरिष्ठ वकील ॲड. मुकेश समर्थ आणि ॲड. प्रदीप क्षीरसागर काम पहात आहे