शेकडो प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना पुनर्वसनाची प्रतीक्षा!

सहा वर्षांपासून काम रखडले; पाटबंधारे विभागाला व्याजापोटी लाखोंचा आर्थिक भुर्दंड

अकोला : बाळापूर तालुक्यातील शंभराच्यावर धरण प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे मागील सहा वर्षांपासून पुनवर्सन झाले नसल्याने, या कुटुंबांची अवस्था बेघरासारखी झाली आहे. पुनर्वसन रखडल्याने पाटबंधारे विभागाला महिन्याला व्याजापोटी सात लाख रुपये याप्रमाणे आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
बाळापूर तालुक्यातील कारंजा रमजानपूर गावाजवळ धरणाचे काम सुरू आहे. या धरणामुळे अंत्री मलकापूर व परिसरातील गावातील शंभराच्यावर कुटुंबे बाधित झाली आहेत. २००१ मध्ये या कुटुंबांचे पुनवर्सन करण्याचा प्रस्ताव पाटबंधारे विभागाने महसूल विभागाकडे पाठविला होता. यावर २०१५ मध्ये महसूल विभागाने प्राथमिक अधिसूचना जारी केली, तसेच नवीन भूसंपादन कायद्याप्रमाणे जिल्हा पुनर्वसन समितीने पुनर्वसन योजना जुलै २०१६ मध्ये मंजूर करू न अंतिम मान्यतेसाठी प्रकरण महसूल आयुक्त अमरावतीकडे पाठविण्यात आले. यातील काही कुटुंबांना वगळून १०३ कुटुंबांची योजना आयुक्तालयाने मंजूर केूली; परंतु या कुटुंबांना रक्कम देण्यासाठी शासनाकडून खुलासा मागवून प्रस्ताव सादर करण्याची नवी अट टाकण्यात आली. यानुसार मागील सहा महिन्यांपासून हा खुलासा मागविण्यात येत आहे; परंतु याबाबत शासनाकडून अद्याप कोणतही उत्तर मिळाले नाही. याबाबत मागील आठवड्यात येथील गावकऱ्यांनी मंत्रालयात धडक दिली; पण शासनाला हा प्रस्तावच मिळाला नसल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान, या गावांचा संपादित होणाऱ्या मालमत्तेचा मोबदला अंदाजे सात कोटी रुपये आहे. पाटबंधारे विभागाला ही रक्कम द्यावी लागणार आहे. प्राथमिक अधिसूचनेपासून आजतागायत त्यावर वार्षिक १२ टक्के दराने व्याजाची आकारणी करण्यात येत आहे. म्हणजे मासिक एक टक्का याप्रमाणे प्रतिमहिना सात लाख रुपये व्याजाचा भुर्दंड पाटबंधारे विभागाला द्यावा लागणार आहे. जुलै २०१६ मध्ये आयुक्तालयाने ही मान्यता दिल असती, तर आतापर्यंत दहा महिन्यांचे ७० लाख रुपये वाचू शकले असते.
जिल्हा प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर शासनाकडून खुलासा आला, तर उर्वरित कुटुंबांनादेखील स्वतंत्रपणे रक्कम देता येऊ शकते. नाहीतर ही कुटुंबं आर्बिट्रेशनमध्ये न्याय मागू शकतात, अशी परिस्थिती आहे. या सर्व गोंधळात मात्र प्रकल्पगस्त तद्वतच प्रकल्पाचा खर्च वाढत आहे. याबाबत प्रकल्पग्रस्तांनी धरणे आंदालने, उपोषणे केली; मात्र या यंत्रणेचे दुर्लक्ष होत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.

पुनर्वसनाची तयारी नवीन गावठानात केली जाणार आहे. त्यासाठी कलम १८ नुसार परवानगी हवी आहे. नवीन भूसंपादन कायद्याच्या संवैधानिक बाबी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. आम्ही पैस भरले आहेत.
- विजय लोळे, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, अकोला.