कचरा संकलनातून मनपाला देणार ७ टक्के तर अकाेलेकरांवर किती भार?

घनकचऱ्याची याेग्यरीत्या विल्हेवाट लागावी, यासाठी मनपाने अकाेलेकरांच्या घराेघरी जाऊन तसेच बाजारपेठेतून दरराेज कचरा संकलनासाठी १२५ वाहनांची खरेदी केली. यापैकी १२० वाहने सुस्थितीत आहेत. घरगुती मालमत्ताधारकांना प्रति महिना ३० रुपये व हाॅटेल, रेस्टाॅरन्ट, खानावळी यासह विविध व्यावसायिक प्रतिष्ठानांना २०० रुपये शुल्क आकारले जाते. सदर शुल्क वाहनांवर नियुक्त केलेले ‘स्वच्छतादूत’ यांना मानधन स्वरूपात अदा केले जाते. यासाेबतच वाहनचालकांना पाच ते सहा लीटर इंधनाचा पुरवठा केला जाताे. या बदल्यात चालकाने देखभाल दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, कचरा संकलनातून मनपाला उत्पन्न प्राप्त व्हावे, या उद्देशातून प्रभारी आयुक्त निमा अराेरा यांनी यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली असता मनपाला सर्वाधिक ७ टक्के रक्कम देणाऱ्या स्वयंभू ट्रान्सपाेर्ट, पुणे एजन्सीच्या निवडीवर शिक्कामाेर्तब हाेण्याची शक्यता आहे.

शुल्कवाढीबद्दल सत्ताधाऱ्यांची चुप्पी

कचरा संकलन करणाऱ्या कंत्राटदाराकडेच वाहनांचे इंधन, चालकांचे मानधन, वाहनांची देखभाल दुरुस्ती साेपविण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या प्रस्तावाबद्दल तसेच भूमिकेबद्दल सत्ताधारी भाजप अनभिज्ञ असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच शुल्कवाढ हाेणार किंवा नाही, याबद्दल सत्तापक्षाने चुप्पी साधणे पसंत केले आहे.

जैविक घनकचऱ्यावरून संबंध ताणले

शहरातील खासगी तसेच सार्वजनिक रुग्णालयांमधील जैविक घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या मुद्द्यावरून भाजपचे काही नेते व पदाधिकारी स्थायी समिती सभापती संजय बडाेणे यांच्यावर प्रचंड नाराज असल्याची चर्चा आहे. ६ ऑगस्ट राेजी सभापती बडाेणे यांनी कंत्राटदाराची निविदा मंजूर केल्यानंतर पक्षात चांगलेच महाभारत रंगले. मंगळवारी आयाेजित सभेत या विषयाच्या इतिवृत्ताला मंजुरी दिली जाणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.