आपत्कालीन स्थितीतही जीएमसीकडे दुर्लक्ष, हे जिल्हा प्रशासनाचे अपयश!

५ पैकी ४ डायलिसिस मशीन बंद

सर्वोपचार रुग्णालयात पाच डायलिसिस मशीन असून त्यापैकी कोविड रुग्णांसाठीची केवळ एकच मशीन सुरू आहे. या कारणावरूनही त्यांनी नाराजी व्यक्त करत गरज नसताना जिल्हा प्रशासनाने नावीन्यपूर्ण योजनेतून १ कोटी ६० लाखांचे एलईडी खरेदी केले, मात्र आरोग्य यंत्रणेकडे दुर्लक्ष केल्याचे यावेळी आमदार सावरकर त्यांनी म्हटले. जिल्हा प्रशासनाने आरोग्य यंत्रणेकडे अशा परिस्थितीत तरी दुर्लक्ष करू नये, असेही त्यांनी यावेळी म्हटले. यासोबतच सीटी स्कॅन केलेल्या रुग्णांना त्याचा अहवाल डीव्हीडीमध्ये देण्याच्या सूचनाही त्यांनी अधिष्ठाता डॉ. गजभिये यांना दिल्या.

९२ दिवस झालेत रुग्णांना अंडे नाहीत

कोविड रुग्णांना सकस आहार मिळणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टिकोनातून त्यांना जेवणासोबत अंडे देणे आवश्यक आहे, मात्र ९२ दिवस झालेत येथील रुग्णांना अंडे मिळालेले नाहीत. विविध सामाजिक संस्थांकडून अंडे देणे बंद झाले, म्हणून प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रशासनाने रुग्णांसाठी अंड्यांची व्यवस्था करावी, असेही यावेळी त्यांनी म्हटले.

कंत्राटी कर्मचारी वाऱ्यावर

शासनाने परिपत्रक काढून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत कंत्राटी कर्मचारी नेमा, आम्ही पैसे देऊ, असे सांगितले. त्यानंतर कोविड सेवेसाठी कंत्राटी कर्मचारी घेण्यात आले. त्यांना आधी एसडीआरएफमधून जिल्हाधिकाऱ्यानी पैसे दिले. नंतर आमच्याकडे पैसे नाहीत म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी हात वर केले. आणि एनएचएमकडून पैसै घ्या, असे सांगितले. मात्र सीएस म्हणतात की, एनएचएमकडे असे पैसे देण्याचा प्रोटोकाॅल नाही. याबाबतही यावेळी नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

भ्रष्ट कंपन्यांना कंत्राट दिला कसा?

सर्वोपचार रुग्णालयाला कंत्राटी कर्मचारी पुरविणाऱ्या कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात भ्रष्टाचार केला जातो. शासन नियमानुसार, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान ९ हजार रुपये मानधन मिळणे अपेक्षित असून, त्यानुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय प्रशासनाकडून निधीही दिला जातो, मात्र संबंधित कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना केवळ पाच ते सहा हजार रुपये मानधन दिले जाते. उर्वरित पैसा जातो कुठे, अशा भ्रष्ट कंपन्यांना कंत्राट दिला कसा जातो, असा सवालही यावेळी आमदार रणधीर सावरकर यांनी उपस्थित केला.