अवैध वृक्षतोड; चौकशी नाही!

अकोट :अकोट येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्या निवासस् थानामध्ये अवैधरीत्या हिरव्यागार वृक्षांची कत्तल करण्यात आली  आहे. हा प्रकार ‘लोकमत’ने पुराव्यांसह उघड  केला.  याबाबत  सावरासावर करीत अकोटचे एसडीओ यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना  कत्तल करण्यात आलेल्या सर्व वृक्षांची परवानगी असल्याची ब तावणी करून दिशाभूल केल्याची माहिती समोर आली आहे.  जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळावर करण्यात आलेल्या  वृक्षांची संख्या व परवानगी घेतलेल्या वृक्षांच्या संख्येचा आढावा  घेतल्यास खरा प्रकार समोर येईल; परंतु कारवाईचे अधिकार  असलेल्या नगर परिषदवर सुद्धा प्रचंड दबाव असल्याने अद्यापही  चौकशीला प्रारंभ करण्यात आला नाही.

ठळक मुद्देअकोट येथील प्रकरणएसडीओंनी केली जिल्हाधिकार्‍यांची दिशाभूल!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोट :अकोट येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्या निवासस् थानामध्ये अवैधरीत्या हिरव्यागार वृक्षांची कत्तल करण्यात आली  आहे. हा प्रकार ‘लोकमत’ने पुराव्यांसह उघड  केला.  याबाबत  सावरासावर करीत अकोटचे एसडीओ यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना  कत्तल करण्यात आलेल्या सर्व वृक्षांची परवानगी असल्याची ब तावणी करून दिशाभूल केल्याची माहिती समोर आली आहे.  जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळावर करण्यात आलेल्या  वृक्षांची संख्या व परवानगी घेतलेल्या वृक्षांच्या संख्येचा आढावा  घेतल्यास खरा प्रकार समोर येईल; परंतु कारवाईचे अधिकार  असलेल्या नगर परिषदवर सुद्धा प्रचंड दबाव असल्याने अद्यापही  चौकशीला प्रारंभ करण्यात आला नाही.
स्थानिक सिंधी कॅम्प परिसरात महसूल विभागाचे उपविभागीय  अधिकारी उदय राजपूत यांचे शासकीय निवासस्थान आहे. या  परिसरातील आठ हिरव्यागार झाडांची कत्तल केल्याची माहिती  सचित्र पुराव्यासह उघडकीस आली. लिलावात नमूद असलेले  झाड अद्यापही कापले नाही. ही वस्तुस्थिती असताना अकोट  एसडीओं यांनी मात्र प्रकरण अंगलट येत असल्याचे पाहून क र्तव्यदक्ष जिल्हाधिकार्‍यांना परवानगी असल्याचे सांगून  वेळ  मारून नेत दिशाभूल केली. परवानगीपेक्षाही जास्त झाडांची  लिलावधारकाने कटाई केल्याची वस्तुस्थिती असल्याने  सार्वजनिक बांधकाम विभागानेसुद्धा हातवर केले. तर नगर  परिषदकडे चौकशीची व कारवाईची जबाबदारी असताना  त्यांनीसुद्धा एसडीओं यांच्या दबावाखाली साध्या चौकशीलाही  प्रारंभ केला नाही. त्यामुळे शासकीय निवासस्थानीच हिरव्यागार  वृक्षांची कत्तल झाल्याचे सर्वश्रुत असताना, जिल्हाधिकार्‍यांनीसुद्धा  घटनास्थळावर पाहणी करून वस्तुस्थिती जाणून घेऊन कारवाई  करण्याची अपेक्षा निसर्गप्रेमींमध्ये आहे. दरम्यान,या प्रकरणी  एसडीओ व नगर पालिकेच्या मुख्याधिकारी यांच्याशी संपर्क  करण्याचा प्रयत्न केला असता तो होउ शकला नाही.

परवानगी तीनची, तोडली आठ 
या ठिकाणी तीन वृक्षतोड करण्याकरिता १ जुलै रोजी सार्वजनिक  बांधकाम विभागाने लिलाव केला. विशेष म्हणजे सदर निवासस् थान हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखाली आहे;  परंतु या ठिकाणी वृक्ष तोडीची परवानगी मार्च २0१६ मध्ये अकोट  एसडीओ यांनी नगर परिषदेकडे मागितली. जीवित्वास धोका  निर्माण होऊ नये म्हणून नगर परिषदेने दोन वाळलेली झाडे व एक  उंबराचे झाड छाटण्याची परवानगी दिली; परंतु तीन महिन्यांच्या  आत झाडे न तोडता तब्बल १७ महिन्यांनंतर सार्वजनिक बांधकाम  विभागाने तीन झाडांचा लिलाव केला. प्रत्यक्षात मात्र आठ झाडे  कापण्यात आलीत. 
-