प्रभाव लोकमतचा - शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यासाठी ४२ लाखांचा प्रस्ताव!

शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थी-विद्याथिनींचा वर्षभरापासून प्रलंबित असलेला स्टेशनरी भत्ता, ड्रेसकोड भत्ता आणि निर्वाह भत्ता देण्यासाठी ४२ लाख रुपये निधी मागणीचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी शुक्रवारी समाजकल्याण आयुक्तांकडे पाठविला.

अकोला : शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय मुलींच्या वसतिगृहासह जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थी-विद्याथिनींचा वर्षभरापासून प्रलंबित असलेला स्टेशनरी भत्ता, ड्रेसकोड भत्ता आणि निर्वाह भत्ता देण्यासाठी ४२ लाख रुपये निधी मागणीचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी शुक्रवारी समाजकल्याण आयुक्तांकडे पाठविला.
अकोल्यातील संतोषी माता मंदिराजवळील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय मुलींच्या वसतिगृहातील विद्यार्थिनींना २०१७-१८ या वर्षातील स्टेशनरी भत्ता, ड्रेसकोड भत्ता अद्याप मिळाला नाही, तसेच दरमहा मिळणारा निर्वाह भत्ता गेल्या फेबु्रवारीपासून मिळाला नाही. भत्ता रकमेच्या लाभापासून वसतिगृहातील मागासवर्गीय विद्यार्थिनी वर्षभरापासून वंचित असताना, या समस्येसंदर्भात करण्यात आलेल्या तक्रारींकडे सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्तांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे वृत्त २९ मार्च रोजी ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित करण्यात आले. या वृत्ताची दखल घेत जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थी व विद्यार्थिनींचा प्रलंबित असलेला स्टेशनरी भत्ता, ड्रेसकोड भत्ता तसेच निर्वाह भत्त्याची रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी ४२ लाख रुपयांच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव २९ मार्च रोजीच सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविला.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थी व विद्यार्थिनींचा प्रलंबित असलेला स्टेशनरी भत्ता, ड्रेसकोड भत्ता व निर्वाह भत्त्याची रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी ४२ लाख रुपये निधी मागणीचा प्रस्ताव २९ मार्च रोजी समाजकल्याण आयुक्तांकडे पाठविला आहे.
- अमोल यावलीकर,
सहायक आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, अकोला.