नगररचनाच्या निकषानुसार विकास आराखड्याची प्रक्रिया राबवा!

मनपाची २००१ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर २००२ मध्ये राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिका क्षेत्र व जुन्या हद्दवाढीचा सुधारित विकास आराखडा (डीपी) तयार केला हाेता. नगररचना विभागाच्या निकषानुसार शहराचे योग्यरीत्या नियोजन करण्यासाठी ‘डीपी’ तयार केल्यानंतर किमान वीस वर्षांनंतर सुधारित ‘डीपी’ तयार करणे क्रमप्राप्त आहे. २०१६ मध्ये महापालिका क्षेत्राची हद्दवाढ झाल्यानंतर चार वर्षांच्या विलंबानंतर सत्ताधारी भाजपने सुधारित ‘डीपी’चा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. त्या अनुषंगाने मनपा प्रशासनाने विकास आराखड्यासाठी आवश्यक निकष, नियमांचा समावेश करून निविदा प्रसिद्ध करणे अपेक्षित हाेते. तसे न करता निविदेत शब्दांची फेरफार करण्यात आली. मर्जीतील एजन्सीला आर्थिक लाभ मिळवून देत स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेण्याच्या नादात ‘डीपी’ची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. ही बाब ‘लाेकमत’ने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर शासनाने नगररचनाच्या निकषानुसार विकास आराखड्याची प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश जारी केले.

राजकारण्यांचे संगनमत

राजकारण्यांच्या दबावाला बळी पडत २००२ मध्ये तयार केलेल्या ‘डीपी’त साेयीनुसार जमिनींचे आरक्षण नमूद करण्यात आले हाेते. त्यानंतर शहरातील गुंठेवारी जमिनी, आरक्षित जमिनींची विक्री करण्यात आली. यावेळीसुद्धा भूखंडमाफीयांसह राजकारण्यांनी एकत्र येऊन ‘डीपी’ची निविदा प्रसिद्ध करण्यासाठी पडद्याआडून चांगल्याच हालचाली केल्याची माहिती आहे.

मर्जीतील एजन्सीला झुकते माप अंगलट

मनपाने २४ डिसेंबरला ‘डीपी’साठी निविदा प्रसिद्ध केली. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६चे कलम २१ ते २५ व २६ ते ३० नुसार विकास आराखडा तयार करण्यासाठी निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या एजन्सीची निविदा प्राप्त हाेणे अपेक्षित हाेते. या ठिकाणी ‘शहर विकास आराखडा’ (सीडीपी)तयार करणाऱ्या एजन्सीला पात्र ठरविण्यासाठी निविदेत साेयीनुसार शर्ती व अटींचा समावेश करण्यात आला.