शहरात महानेट प्रकल्पाची अंमलबजावणी; मनपाची बाेळवण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 16, 2021 04:17 AM2021-05-16T04:17:45+5:302021-05-16T04:17:45+5:30
शहरात अनधिकृतरित्या ३९ किमीपेक्षा अधिक भूमिगत फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे टाकणाऱ्या एका नामवंत मोबाइल कंपनीने रस्त्यांची ताेडफाेड करूनही ‘रिस्टाेरेशन ...
शहरात अनधिकृतरित्या ३९ किमीपेक्षा अधिक भूमिगत फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे टाकणाऱ्या एका नामवंत मोबाइल कंपनीने रस्त्यांची ताेडफाेड करूनही ‘रिस्टाेरेशन चार्ज’जमा करण्यास महापालिकेला अक्षरशः झुलवले हाेते़ या प्रकाराचा ‘लाेकमत’ने भंडाफाेड केल्यानंतर केंद्रीय राज्यमंत्री ना़ संजय धाेत्रे यांनी माेबाइल कंपनीवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले हाेते़ आज राेजी शहरात महानेट प्रकल्पाची अंमलबजावणी हाेत असताना रस्ते व सार्वजनिक मालमत्तेची ताेडफाेड केल्यानंतरही त्यामध्ये ‘रिस्टाेरेशन चार्ज’चा समावेश नसल्याची धक्कादायक माहिती समाेर आली आहे़
शहरातील स्थानिक राजकारण्यांना हाताशी धरून काही बड्या मोबाइल कंपन्यांनी पैशांच्या जोरावर मनमानी कारभार चालविला आहे. मनपा प्रशासनाची कोणतीही परवानगी न घेता देशातील एका नामवंत मोबाइल कंपनीने फोर जी सुविधेच्या नावाखाली तब्बल ३९ किमीपेक्षा अधिक अनधिकृत फायबर ऑप्टिक केबलचे भूमिगत जाळे टाकल्याचा प्रकार 'लोकमत'ने उजेडात आणला हाेता. त्यावेळी तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मोबाइल कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मनपात बैठक आयोजित केली असता या बैठकीत कंपनीचे अधिकारी दस्तावेज सादर करू शकले नव्हते. त्यामुळे मनपाने शहराच्या सर्व भागातील अनधिकृत केबलचा शाेध घेतला असता कंपनीचा खरा चेहरा उघडकीस आला हाेता़ याप्रकरणी मनपा प्रशासनाने सदर माेबाइल कंपनीकडून २४ काेटी रुपयांचा दंड वसूल केला हाेता़ आता राज्य शासनाच्या महानेट प्रकल्पाच्या नावाखाली शहरात २६ किमीपेक्षा अधिक लांबीच्या भूमिगत केबल टाकल्या जात असून रस्त्यांसह सार्वजनिक मालमत्तेचे माेठ्या प्रमाणात नुकसान हाेत आहे़ अर्थात, याबदल्यात मनपाकडे दुरुस्ती शुल्काचा भरणा करणे क्रमप्राप्त असताना महानेट प्रकल्पाच्या करारनाम्यात अशा काेणत्याही शुल्काचा समावेश करण्यात आला नसल्याची माहिती समाेर आली आहे़
मनपाचे १२ काेटी रुपयांचे नुकसान
महानेट प्रकल्पाअंतर्गत मनपा क्षेत्रात केबल टाकले जात असताना राज्य शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने (डीआयटी) काेणत्या अटी व शर्तीचा समावेश केला,याची मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांनी शासनाकडे पडताळणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे़ अन्यथा मनपाचे किमान १२ काेटी रुपयांचे नुकसान हाेईल़
कंपनीच्या कामाकडे लक्ष !
महानेट प्रकल्पाचे काम स्टरलाइट टेक कंपनीमार्फत केले जात आहे़ याच कंपनीच्या खाेदकामात एका बड्या माेबाइल कंपनीचे दाेन अनधिकृत पाइप आढळून आले हाेते,हे विशेष़ त्यामुळे प्रशासनाने या कंपनीच्या कामाकडे डाेळ्यात तेल घालून लक्ष देण्याची गरज आहे़