शिक्षण विरोधी धोरणाच्या विरोधात शिक्षण समन्वय समिती आंदोलनाच्या पावित्र्यात

काही दिवसांपूर्वी झालेल्या शिक्षण समन्वय समिती समितीच्या सभेत शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली होती.

अकोला: शासनाचे धोरण हे शिक्षण विरोधात असल्याचा आरोप करीत विविध शैक्षणिक संघटनांच्या शिक्षण समन्वय समिती समितीने आंदोलनाची दिशा जाहीर केली आहे. समितीकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निवेदन सादर करीत आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. शिक्षण विरोधी धोरणाच्या विरोधात शिक्षण समन्वय समिती आक्रमक झाली असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निवेदन सादर केले.

काही दिवसांपूर्वी झालेल्या शिक्षण समन्वय समिती समितीच्या सभेत शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली होती. यात अनुदानास पात्र ठरलेल्या शिक्षकांना अपात्र ठरविण्याच्या शासन निर्णयाबाबत फेरविचार करून जाचक अटी व निकप रद्द करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासनाद्वारा संचालित शाळा कॉर्पोरेटला देणे, संच मान्यता करताना आधार कार्डची सक्ती न करणे, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत कंत्राटी तत्वावर भरती करणे आदांचा समावेश होता. दरम्यान समितीतर्फे निवासी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करण्यात आले.

निवेदनावर शिक्षण समन्वय समितीचे शत्रुघ्न बिरकड, विजय कौसल ,ऍड विलास वखरे ,डॉ अविनाश बोर्डे, बळीराम झांबरे, डॉ.सुधीर ढोणे ,विजय ठोकळ, सचिन जोशी ,डॉ साबीर कमाल, प्रा प्रवीण ढोणे,,दिनेश तायडे,प्रा.नरेंद्र लखाडेे, विकास पागृत, शशिकांत गायकवाड, निर्मलकुमार आगळे, प्रवीण लाजूरकर, प्रशांत देशमुख, प्रवीण इंगळे ,रामदास वाघ ,संतोष घोगरे ,अभिजीत कौसल, विनोद बोचरे, सुरेश बंंड, शंकर डाबेराव, राजेश देशमुख, देवानंद मोरे, पुंडलिक भदेे, विलास मोरे, उज्वल पागृत , प्रा शेख हसन कमानवाले प्रा अतुल पिलात्रे, नितीन गायकवाड, प्रवीण आगरकर, विशाल पाटील, दिलीप सरदार, संजय बरडे, जावेद इकबाल आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत
फोटो:
या केल्या मागण्या...
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा कार्पोरेट सेक्टरला किंवा खाजगी व्यवस्थेला हस्तांतरित करण्याचा किंवा दत्तक देण्याचा निर्णय घेऊ नये, बाह्य यंत्रणेमार्फत शिक्षक भरती संदर्भातील ६ सप्टेंबर २०२३ चा शासन निर्णय रद्द करावा, सद्यस्थितीत अंशतः अनुदानित तत्वावरील सर्व शाळांना शंभर टक्के अनुदान घोषित करावे, सर्व कर्मचाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांसाठी १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित योजना सुद्धा लागू करावी.
अन्यथा ३० सप्टेंबरला मोर्चा
तूर्तास उपरोक्त निर्णयांचा निषेध म्हणून दिनांक २५ सप्टेंबर २३ रोजी सर्व शिक्षक काळया फिती लावून कामकाज करणार आहे. आपण सदर बाबतीत सकारात्मक निर्णय घ्या अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा आम्हास हे आंदोलन अधिक तीव्र करून आंदोलनाचा दुसरा टप्पा म्हणून दि. ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्याचा इशारा शिक्षण समन्वय समितीने निवासी जिल्हाधिकारी अकोला यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे .