प्रोत्साहन भत्त्यापासून विद्यार्थिनी वंचित!

मुख्याध्यापकांची उदासीनता : ५७ शाळांमधील विद्यार्थिनींना प्रत्येकी तीन हजार रुपये भत्ता

नितीन गव्हाळे - अकोला
अनुसूचित जाती, जमातीमधील एकही विद्यार्थिनी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, विद्यार्थिनींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून वार्षिक तीन हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता योजना सुरू केली; परंतु शासनाच्या योजनेला मुख्याध्यापकांकडूनच सुरुंग लावल्या जात आहे. मुख्याध्यापकांच्या उदासीनतेमुळे जिल्ह्यातील ५७ शाळांमधील ६५० विद्यार्थिनी प्रोत्साहन भत्त्यापासून वंचित राहावे लागत आहेत.
अनुसूचित जाती, जमातीमधील विद्यार्थिनींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने माध्यमिक शिक्षण विभागाने २०१४ व १५ या शैक्षणिक वर्षासाठी इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना प्रोत्साहन भत्ता मिळावा, यासाठी जिल्ह्यातील शाळांकडून आॅनलाइन प्रस्ताव मागविले होते. यात विद्यार्थिनींची संख्या, त्यांचे खातेक्रमांक आणि शाळेचे नाव आदी माहिती आॅनलाइन प्रस्तावामध्ये भरण्यास सांगितले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील काही शाळांनी ही माहिती आॅनलाइन भरली. शासनाकडून ५७ शाळांमधील ६५० विद्यार्थिनींना प्रत्येकी तीन हजार रुपयेप्रमाणे प्रोत्साहन भत्त्याचे अनुदान शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले; परंतु शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी अद्यापपर्यंत दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थिनींची माहितीसह बँकेचे नाव, बँक खाते क्रमांक, बँकेचा आयएफएससी कोड, विद्यार्थिनीचे आसन क्रमांक आणि दहावीत मिळालेल्या टक्केवारीची माहितीच शिक्षण विभागाला दिली नाही. विद्यार्थिनींची माहिती देण्यास मुख्याध्यापक उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे.
शिक्षण विभागाकडून वारंवार मुख्याध्यापकांकडे माहिती पाठविण्याचा आग्रह धरल्यानंतरही मुख्याध्यापकांकडून माहिती पाठविण्यात येत नसल्याने विद्यार्थिनींचे नुकसान होत आहे.

यावर्षी १४२ शाळांचे प्रोत्साहन भत्त्यासाठी प्रस्ताव
येत्या २०१७ व १८ या शैक्षणिक वर्षामध्ये इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना प्रोत्साहन भत्ता मिळावा, यासाठी माध्यमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील शाळांकडून आॅनलाइन प्रस्ताव मागविले होते. यात विद्यार्थिनींची संख्या, त्यांचे खातेक्रमांक आणि शाळेचे नाव आदी माहिती आॅनलाइन प्रस्तावामध्ये भरण्यास सांगितले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील १४२ शाळांनी शिक्षण विभागाकडे प्रोत्साहन भत्त्यासाठी आॅनलाइन माहिती भरली. यापैकी ३३ शाळांमध्ये प्रस्ताव तांत्रिक अडचणींमुळे अपलोड होऊ शकले नाहीत.

१ कोटी ९५ लाखांचा प्रोत्साहन भत्ता परत जाण्याची भीती
शासनाने जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, जमातीमधील विद्यार्थिनींना प्रोत्साहन भत्ता म्हणून १ कोटी ९५ लाख रुपयांचे अनुदान शिक्षण विभागाकडे जमा केले; परंतु मुख्याध्यापक विद्यार्थिनींची माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने विद्यार्थिनींना विनाकारण तीन हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन भत्त्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.

एससी, एसटी प्रवर्गातील विद्यार्थिनींसाठी १ कोटी ९५ लाख रुपये प्रोत्साहन भत्त्यासाठी मिळाले आहेत; परंतु मुख्याध्यापकांच्या उदासीनतेमुळे विद्यार्थिनींना रकमेपासून वंचित राहावे लागत आहे.
- आत्माराम राठोड, सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक