सिंचन विहिरींच्या अपूर्ण कामांचा घोळ कायम!

अकोला जिल्हा परिषदेतील प्रकार: अधिका-यांच्या दोन बैठकाही ठरल्या निष्फळ.

अकोला: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सिंचन विहिरींच्या अपूर्ण कामे पूर्ण झाल्याची माहिती जुळत नसल्याने, यासंदर्भात शुक्रवारी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी संबंधित अधिकार्‍यांच्या दोन बैठकाही निष्फळ ठरल्या. त्यामुळे जिल्ह्यातील सिंचन विहिरींच्या अपूर्ण कामांचा घोळ कायमच आहे.
जवाहर विहिर योजना आणि धडक सिंचन विहीर योजनेंतर्गत विहिरी महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत वर्ग करून, सिंचन विहिरींची अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी दिल्या जाणार्‍या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनामार्फत गेल्या २३ जानेवारीला घेतला. या निर्णयानुसार सिंचन विहिरींची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी अनुदानाची रक्कम १ लाख ३0 हजारांवरून अडीच लाखांपर्यंत करण्यात आली. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील १ हजार ५१५ सिंचन विहिरींची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी गेल्या मार्चमध्ये शासनामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झालेला अडीच कोटींचा निधी जिल्हा परिषद लघुसिंचन विभागाला वितरित करण्यात आला होता.
दरम्यान, सिंचन विहिरींच्या कामांचा आढावा राज्याचे रोहयो खात्याचे प्रधान सचिव व्ही.गिरीराज यांनी गत बुधवारी सिंचन वहिरींच्या अपूर्ण कामांपैकी किती कामे पूर्ण झाली, यासंदर्भात परिपूर्ण माहिती सादर करण्यात आली नसल्याच्या मुद्यावर रोहयो खात्याच्या प्रधान सचिवांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. याबाबत उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) प्रमोद दुबे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील सिंचन विहिरींच्या अपूर्ण कामांपैकी पूर्ण झालेल्या कामांची माहिती घेण्यासाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण उन्हाळे यांनी शनिवारी सकाळी आणि सायंकाळी लघुसिंचन विभाग, सातही पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांच्या अधिकार्‍यांच्या दोन बैठका घेतला. मात्र सिंचन विहिरींची अपूर्ण कामे आणि त्यापैकी पूर्ण झालेली कामे, याबाबत तालुकानिहाय माहितीचा ताळमेळ जुळला नसल्याने, या दोन्ही बैठका निष्फळ ठरल्या. त्यामुळे जिल्ह्यातील सिंचन विहिरींच्या अपूर्ण कामांचा घोळ कायमच असल्याचे चित्र आहे.