वॉटर कप स्पर्धेत मिळालेल्या पारितोषिक प्रकरणाची चौकशी थातूरमातूर!

खेट्री: सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धेमध्ये पातूर तालुक्यातील झरंडी ग्राम पंचायतला मिळालेल्या १८ लाख रुपयांच्या पारितोषिक प्रकरणाची चौकशी थातूरमातूर करून सदर प्रकरण दडपण्यात आल्याची चर्चा परिसरात आहे. वॉटर कप स्पर्धेमध्ये झरंडी येथील ग्रामस्थ व महिलांनी २०१८ वर्षाच्या भरउन्हात ४५ दिवस श्रमदानातून काम केले होते. या श्रमदानातून २०१८ वर्षी ग्रामपंचायतला १८ लाखाचे पारितोषिक मिळाले होते, परंतु त्याचा गैरवापर करून काही कामे कागदोपत्री दाखवून १८ लाखांची अफरातफर केल्याचा आरोप झरंडी येथील ग्रामस्थांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केला होता.

परंतु संबंधित अधिकाऱ्याकडून ग्रामस्थांच्या तक्रारीची दखल घेतली गेली नव्हती.पातूर तालुक्यातील वसाली जंगलात सीता न्हाणी धार्मिक स्थळावर मा. पालकमंत्री रणजित पाटील यांनी जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यासह भेट दिली होती. आणि रात्री मुक्काम सुद्धा केला होता. त्या वेळी सदर १८ लाखाचा मिळालेल्या पारितोषिक रकमेचा अपहार करण्यात आल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दिली, परंतु संबंधितांकडून अद्यापही दखल घेतली गेली नाही, असा मुद्दा मा. पालक मंत्री यांच्या समोर उपस्थित केला होता. ग्रामस्थांच्या तक्रारीची दखल घेत त्वरित मा. पालकमंत्री रणजित पाटील यांनी सदर प्रकरणाची चौकशी करून दोषीवर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले होते. सदर प्रकरणाची थातूरमातूर चौकशी करून प्रकरण दडपण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे.याबत गट विकास अधिकारी यांच्याशी वारंवार संपर्क केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही,तसेच सचिव यांनी या विषयवार बोलण्यास नकार दिला.

चौकशी पूर्ण झाली; मात्र कारवाई कधी ?

मा. पालकमंत्री रणजित पाटील यांच्या आदेशावरून १८ लाखाच्या पारितोषिक प्रकरणाची थातूरमातूर चौकशी करण्यात आली,परंतु कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही सदर प्रकरण दडपण्यात आल्याची चर्चा परिसरात आहे.

सचिवाला राजकीय पाठबळ

झरंडी ग्रामपंचायतचे सचिव पीं. पी. चव्हाण यांना राज्यात सत्ताधारी असलेल्या जिल्ह्यातील एका मोठ्या नेत्याचा पाठबळ असल्याने सदर प्रकरणाची चौकशी थातूरमातूर करून प्रकरण दडपण्यात आल्याची चर्चा परिसरात आहे.चौकशीला दोन ते अडीच वर्षाचा कालावधी उलटला मात्र कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही, संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.