सहकार मंत्र्यांच्या आदेशानंतरही नाफेड केंद्रावरील चौकशी थंडबस्त्यात
By admin | Published: June 7, 2017 07:27 PM2017-06-07T19:27:49+5:302017-06-07T19:27:49+5:30
तेल्हारा बाजार समिती केंद्रावरील गैरप्रकार : चौकशीत पाणी मुरले
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तेल्हारा : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील नाफेड तूर केंद्रावरील तूर खरेदीत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाला. या गैरप्रकाराचे वृत्त ‘लोकमत’ने वेळोवेळी प्रकाशित केल्याने या वृत्ताची दखल घेत राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी १६ मे रोजी मुद्देनिहाय चौकशी करून त्वरित अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. परंतु या गैरप्रकार प्रकरणाची चौकशी सध्या थंडबस्त्यात असल्याचे दिसून येत आहे.
तेल्हारा येथे शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी शासनाने नाफेडचे तूर खरेदी केंद्र सुरू केले. परंतु येथे सुरुवातीपासूनच या केंद्रावर अनेक गैरप्रकार झाले आहेत. बोगस टोकन देऊन अनेकांनी आपली तूर मोजून घेतली. एवढेच नव्हे तर एका प्राध्यापकाने मृत वडिलांच्या नावावर तूर मोजण्याचा प्रताप केला. पुरवणी टोकनच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात बोगस टोकन दिले गेले. बाजार समितीच्या रेकॉर्डमध्ये अनेक ठिकाणी खोडतोड करण्यात आली. तसेच रेकॉर्डवर ८२ नग असताना १८२ नग करून व पुरवणी टोकन देऊन हजारो क्विंटल तूर मोजण्यात आली. बाजार समितीच्या संचालकांच्या नावाने रेकॉर्डला नोंद आहे. मात्र, कोणाच्या वाहनाने तूर आणली, त्याचा वाहन क्रमांक नाही. एवढेच काय खुद्द बाजार समिती सभापतींच्या मुलीच्या नावाने बाजार समितीच्या रेकॉर्डवर नोंद आहे. मात्र, नगाची कुठलीच नोंद नसणे, ही बाब गंभीर आहे. तुदगाव येथील शेतकऱ्यांच्या नावावर २२४ नगाची नोंद आहे. मात्र, कोणत्या वाहनाने तूर आणली त्याचा उल्लेखच नाही. एका वाहनात एवढी तूर आलीच कशी असा प्रश्न पडतो. १०८२ या टोकनवरून १० शेतकऱ्यांना पुरवणी टोकन देण्याचा प्रताप बाजार समितीने केला. विशेष म्हणजे पुरवणी टोकन केवळ रक्ताच्या नात्यातील लोकांनाच देता येते. परंतु ,जानराव पाथ्रीकर या शेतकऱ्याच्या नात्यात नसलेल्या अनेकांना पुरवणी टोकनचे वाटप बाजार समितीने करून तूर मोजली.
या सर्व गैरप्रकाराचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केल्याने सदर तक्रार शेतकऱ्यांनी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे केल्यानंतर सहकार मंत्री देशमुख यांनी त्वरित दखल घेऊन अकोला जिल्हाधिकारी यांना तेल्हारा नाफेड केंद्रावर झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी करून मुद्देनिहाय अहवाल सादर करण्याचे आदेश १६ मे रोजी दिल्यानंतरही चौकशी थांबली कुठे, असा सवाल शेतकरी करीत आहेत.