‘भूमिगत गटार’च्या कामाची होणार तपासणी!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 20, 2018 12:38 PM2018-08-20T12:38:34+5:302018-08-20T12:43:15+5:30
अकोला: भूमिगत गटार योजनेंतर्गत शहरात सुरू असलेल्या पहिल्या टप्प्यातील कामाची तपासणी करण्यात येणार आहे
- संतोष येलकर
अकोला: भूमिगत गटार योजनेंतर्गत शहरात सुरू असलेल्या पहिल्या टप्प्यातील कामाची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जलसंपदा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व महानगरपालिका इत्यादी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक गठित करण्याचे पत्र महानगरपालिका आयुक्तांनी शनिवारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अमरावती येथील कार्यालयाला दिले.
भूमिगत गटार योजनेंतर्गत शासनाकडून उपलब्ध निधीतून पहिल्या टप्प्यात अकोला शहरातील ३८ लहान-मोठ्या नाल्यांचे मोर्णा नदीपात्रात येणारे पाणी जलवाहिनीद्वारे शिलोडा येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पात सोडण्यासाठी मोर्णा नदीकाठी जलवाहिन्या टाकण्याचे काम महानगरपालिकामार्फत सुरू करण्यात आले; परंतु या कामासंदर्भात झालेल्या तक्रारींच्या पृष्ठभूमीवर शहरातील भूमिगत गटार योजनेचे काम थांबवून, संबंधित यंत्रणांच्या पथकामार्फत कामाची तपासणी करण्याचा आदेश शासनाच्या पर्यावरण खात्याच्या प्रधान सचिवांनी गत महिन्यात मनपा आयुक्तांना दिला होता. त्यानुषंगाने, शहरातील भूमिगत गटार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील काम महानरपालिका प्रशासनामार्फत बंद करण्यात आले असून, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व महानगरपालिका इत्यादी विभागामार्फत कामाची तपासणी करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाºयांचे संयुक्त पथक गठित करण्याचे पत्र मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी १८ आॅगस्ट रोजी महाराष्ट प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अमरावती येथील कार्यालयाला दिले. त्यानुषंगाने भूमिगत गटार योजनेच्या शहरातील पहिल्या टप्प्यातील कामाची तपासणी करण्यात येणार असून, तपासणीनंतरच काम सुरू करण्यात येणार आहे.
सांडपाणी सोडण्याचे काम दुसºया टप्प्यात!
भूमिगत गटार योजनेंतर्गत शहरातील पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण करण्यात आल्यानंतर दुसºया टप्प्यात शहरातील प्रत्येक भागातील गटार आणि सांडपाणी मोर्णा नदीकाठच्या जलवाहिनीपर्यंत सोडणे आणि हे पाणी जलवाहिनीद्वारे शिलोडा येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पात सोडण्याचे काम करण्यात येणार आहे.
‘डीपीसी’च्या सभेत उपस्थित झाला होता मुद्दा!
पर्यावरण विभाग, पाटबंधारे विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ‘एनओसी’ नसताना शहरात भूमिगत गटार योजनेचे काम कसे सुरू करण्यात आले, असा प्रश्न १६ आॅगस्ट रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) सभेत आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी उपस्थित केला होता. त्यानुषंगाने या कामाची चौकशी करून, कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी मनपा आयुक्तांना दिले होते.
पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दिलेल्या आदेशानुसार भूमिगत गटार योजनेंतर्गत शहरातील पहिल्या टप्प्यातील कामाची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ,जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व मनपा इत्यादी विभागाच्या अधिकाºयांचे संयुक्त पथक गठित करण्यासाठी मी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अमरावती येथील कार्यालयाला पत्र दिले आहे.
-जितेंद्र वाघ
आयुक्त, महानगरपालिका.