ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार करण्याचे  निर्देश

कचºयावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प न उभारणाºया महापालिकांचे अनुदान बंद करण्याचा इशारा नगर विकास विभागाने दिला आहे.

अकोला: घनकचºयाचे विलगीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेला महापालिकांनी ‘खो’ दिल्याची गंभीर दखल घेत नगर विकास विभागाने महापालिकांना ओल्या कचºयापासून खत तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यादरम्यान, कचºयावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प न उभारणाºया महापालिकांचे अनुदान बंद करण्याचा इशारा नगर विकास विभागाने दिला आहे.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत पहिल्या टप्प्यात उघड्यावर शौच करणाºया नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना वैयक्तिक स्तरावर शौचालय बांधून देण्याचे महापालिका व नगर परिषदांना केंद्र व राज्य शासनाचे निर्देश होते. २०१५ ते २०१७ या कालावधीत शौचालय बांधून देण्याची मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर राज्य शासनाने शहरात निर्माण होणाºया कचºयाचे ओला व सुका असे विलगीकरण करण्यासाठी १ मे २०१७ पासून ‘कचरा लाख मोलाचा’ मोहीम सुरू केली. यासंदर्भात शासनाने मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत सातत्याने पाठपुरावा करूनही अद्यापपर्यंत कचºयाच्या विलगीकरणासाठी महापालिकांच्या स्तरावर ठोस प्रयत्न होत नसल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकाराची दखल घेत नगर विकास विभागाने महापालिका, नगर परिषद तसेच नगरपालिकांनी कचºयाचे विलगीकरण करून कंपोस्टींग न केल्यास अनुदान बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.

उत्पन्नात वाढ करा!
उत्पन्नवाढीसाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था ठोस अंमलबजावणी करीत नसल्याचे चित्र आहे. ‘ड’वर्ग महापालिकांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे तीन-तीन महिन्यांचे वेतन थकीत असल्याने उत्पन्नात वाढ करण्याचे स्पष्ट निर्देश नगर विकास विभागाने दिले आहेत. मालमत्ता कर व इतर करांची ९० टक्के वसुली करण्याचे निर्देश आहेत.