शिक्षकांच्या समस्यांसाठी एकवटल्या संघटना

संघटनांच्या समन्वय समितीने सोमवारी दुपारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांची भेट घेतली.

अकोला, दि. २0- जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या प्रलंबित विविध समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करा, या मागणीसाठी सर्वच संघटनांच्या समन्वय समितीने सोमवारी दुपारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांची भेट घेतली. या समस्या सोडवण्यासाठी आता सर्वच संघटना एकजुटीने पुढे येणार असल्याचे पदाधिकार्‍यांनी सांगितले.
सातत्याने मागणी करूनही शिक्षकांच्या समस्या निकाली निघालेल्या नाहीत. त्यासाठी सर्व संघटनांनी एकत्रित येत मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यामध्ये चटोपाध्याय वरिष्ठ वेतनश्रेणी सात दिवसात लागू करा, २४ वर्ष पूर्ण झालेल्या शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन निवड श्रेणी मंजूर करणे, जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळेत वर्ग ५ वा आणि ८ वा चालू वर्षापासून सुरू करा, दरमहा पगार एक तारखेला देण्यात यावे, वैद्यकीय देयक अदा करण्याची मुदत निश्‍चित करणे, प्रलंबित देयके तत्काळ अदा करणे, शिक्षकांचे सीपीएफ खाते नंबर देऊन अद्ययावत करणे, शिक्षणसेवकांना शिक्षक म्हणून आदेश देणे, शालेय पोषण आहार मानधन व खर्च दरमहा नियमितपणे देणे, खोली बांधकामाचे पाच टक्के रक्कम अदा करणे, जिल्हा परिषद आगरकर विद्यालय बंद न करता ताजनापेठ उर्दू शाळेस हस्तांतरित करावे, भाषा विषयात सुटची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावी, या मागण्या आहेत. त्यावर महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राइब शिक्षक संघटनेचे शशिकांत गायकवाड, बहुजन शिक्षक महासंघाचे महेंद्र भगत, शिक्षकसेनेचे संजय घोडे, देवानंद मोरे, प्राथमिक शिक्षकसंघाचे रजनिश ढाकरे, उर्दू अल्पसंख्याक संघटनेचे जावेद अतहर खान, उर्दू शिक्षक संघटनेचे जव्वाद हुसैन, अपंग कर्मचारी संघटनेचे रवींद्र देशमुख, अँक्शन फोर्स असोसिएशनचे शंकर डाबेराव, शिक्षक समितीचे नामदेव फाले, अपंग माध्यमिक संघटनेचे जावेद इकबाल उपस्थित होते.
डिजिटल शाळांचे रोटरी क्लबकडून गाजर!
रोटरी क्लबने शाळा डिजिटल करण्यासाठी शाळांकडून निधी घेतला. मात्र, वर्षभरापासून काहीच केले नाही. त्यामुळे यावरही उपाययोजना करा.
बिंदू नामावली घोळाचा मागितला खुलासा
विशेष मागास प्रवर्गातील शिक्षक नियमबाह्यरीत्या अतिरिक्त दाखवले जात आहेत. त्यांच्याबाबत २00७ च्या मंजूर बिंदू नामावलीनुसार कारवाई करा. तसेच कारवाईसंदर्भात ह्यलोकमतह्णमध्ये प्रसिद्ध वृत्ताचा खुलासाही प्रशासनाला मागण्यात आला.