कृषी विद्यापीठाला प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढविण्यात रस

कुलगुरू डॉ. पंजाबराव कृषी विद्यापीठ अकोला यांच्या विरोधात २०१६ मध्ये दाखल केलेली रीट याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कृषी विद्यापीठाबरोबरच कर्मचारीहित न जपणाऱ्या सर्व संस्थांवर परखड टिपण्णी केली आहे.

कुलगुरू डॉ. पंदेकृविसारख्या संस्थांची कर्मचाऱ्यांच्या दयनीय परिस्थितीबाबत असलेली औदासीन्यता आणि उदासीनता आणि त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांच्या न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास भाग पाडणारी प्रवृत्ती दर्शवण्यासाठी न्यायालयाने आपले परखड मत नोंदवले. कायद्यानुसार निर्णय घेण्याची जाणवीपूर्वक कृती केल्यास विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असता आणि त्याचबरोबर खर्च आणि खर्चच नव्हे तर अश खटल्यासाठी लागणारा वेळ, प्रयत्न आणि मनुष्यबळ याचेही जतन झाले असते. जाणीवपूर्वक कृती केल्यास वेळ आणि प्रयत्नांची बचत होऊन संस्थांचादेखील त्याचा फायदा झाला असता, असे मत न्यायालयाने नोंदविले.

आत्मपरीक्षण करण्याची गरज

कृषी विद्यापीठासारख्या संस्थांनी आता आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता असून, अनावश्यक खटले टाळण्याकरिता योग्य ते पावले उचलली पाहिजेत. कायदा आणि न्यायालय निर्णयाची साधी भाषा समजून ते पक्ष आहे त्या प्रकरणात समोर जायचे की नाही, याबाबत जाणीवपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नोंदवले.

काय आहे प्रकरण?

सय्यद अब्बास सय्यद उस्मान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांनी निर्णय देताना परखड मत नोंदवले आहे. सय्यद अब्बास हे १९७१ पासून कृषी विद्यापीठात रोजंदारीवर चौकीदार होते, १९९६ मध्ये त्यांना विद्यापीठाने नियमित केले. दोन वर्षांचा परीक्षा परिवीक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्यानंतर १९९८ मध्ये ते नियमित झाले व २००३ मध्ये सेवानिवृत्त झाले. दरम्यान, त्यांनी सेवानिवृत्तीचे लाभ व सेवानिवृत्ती वेतनासाठी त्यांनी केलेला अर्ज विद्यापीठाने फेटाळला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने नोंदवले की, अशा प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक आदेश यापूर्वी आले असूनदेखील या प्रकरणी कृषी विद्यापीठ आपल्या स्तरावर हे प्रकरण निकाली न काढता न्यायालयात खटला चालवण्यात उत्साह दाखवत आहे, ही बाब योग्य नाही. सय्यद अब्बास यांचे निवृत्तिवेतनाचे दस्तावेज तयार करून त्यांना सहा महिन्यांत वेतन व इतर लाभ देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.