राज्यातील कीटकनाशकांच्या साठ्यांमध्ये अनियमितता

अकोला : कीटकनाशकांची गुणवत्ता तसेच कालबाह्य जहाल कीटकनाशकांचा साठा तपासणीच्या धडक मोहिमेच्या अहवालातून राज्यातील ठाणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती विभागात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता उघड झाल्या आहेत.

ठळक मुद्देराज्याच्या मुख्य गुणवत्ता नियंत्रकांनी उत्पादक कंपन्यांचा २० आॅगस्टपर्यंत खुलासा मागीतला आहे.आता परवाने रद्द, निलंबन, साठा विक्री बंदची कारवाई लवकरच होणार असल्याचे संकेत आहेत.धडक तपासणी मोहिमेतील पथकांचे अहवाल कृषी आयुक्तालयातील राज्याच्या मुख्य गुणवत्ता नियंत्रकांकडे सादर करण्यात आले.

- सदानंद सिरसाट
अकोला : कीटकनाशकांची गुणवत्ता तसेच कालबाह्य जहाल कीटकनाशकांचा साठा तपासणीच्या धडक मोहिमेच्या अहवालातून राज्यातील ठाणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती विभागात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता उघड झाल्या आहेत. कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राज्याच्या मुख्य गुणवत्ता नियंत्रकांनी उत्पादक कंपन्यांचा २० आॅगस्टपर्यंत खुलासा मागीतला आहे. आता परवाने रद्द, निलंबन, साठा विक्री बंदची कारवाई लवकरच होणार असल्याचे संकेत आहेत.
पिकांवर कीटकनाशकांची फवारणी करताना विषबाधा होण्याचे प्रमाण अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले. गेल्यावर्षीच्या खरीप हंगामात अकोला जिल्ह्यात १०४ शेतकरी, शेतमजुरांना विषबाधा झाली होती. तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील मृत्यूच्या संख्येमुळे शासनही हादरले. त्यामुळे कीटकनाशक उत्पादन, त्याची साठवणूक करताना आवश्यक ती खबरदारी न घेताच शेतकऱ्यांचा जीव धोक्यात घातला जात आहे. या प्रकारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने उशिरा म्हणजे, जुलैच्या मध्यात कीटकनाशकांची गुणवत्ता, साठा तपासणीची धडक मोहीम राबविली. राज्यभरात एकाच वेळी १२ ते १४ जुलैदरम्यान गोदामातील साठ्यांची तपासणी झाली. तसेच गुणवत्ता तपासणीसाठी नमुने प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले.
धडक तपासणी मोहिमेतील पथकांचे अहवाल कृषी आयुक्तालयातील राज्याच्या मुख्य गुणवत्ता नियंत्रकांकडे सादर करण्यात आले. त्यामध्ये कंपन्यांनी साठा करताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे पुढे आले. सोबतच प्रयोगशाळेतील अहवालही प्राप्त होत आहेत. त्यानुसार साठा विक्री बंदचा आदेश दिला जात आहे.

परवाने रद्द, निलंबनाच्या नोटीस
कीटकनाशकांची साठवणूक, वितरण, विक्रीचे अहवाल सादर न करणे, साठा करण्यासाठी परवाना नसणे, यासारख्या गंभीर बाबी मोहिमेत पुढे आल्या. त्यामुळे कीटकनाशके कायदा १९६८ मधील तरतुदीनुसार परवाना रद्द, निलंबित का करू नये, याचा खुलासा मागविणाºया नोटीस मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाºयांनी बजावल्या. त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. आता लवकरच परवान्यासंदर्भात कारवाईचा आदेश दिला जाणार असल्याची माहिती आहे.