सिंचन विहिरी घोटाळ्यात  अधिकारी मोकाट

अकोला: लक्ष्यांकापेक्षा अधिक विहिरींना काही गावांमध्ये मंजुरी देणाऱ्या पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, अभियंते, कर्मचाºयांना वाचवण्याच्या हालचाली रोजगार हमी योजना विभागाच्या प्रभारी अधिकारी कार्यालयात सुरू आहेत. डिसेंबर २०१७ पासून सुरू असलेल्या या गुºहाळात प्रभारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी यांच्याकडून कोणतीच कारवाई झालेली नाही.
गावांसाठी मंजूर लक्ष्यांकांपेक्षा अधिक विहिरींना मंजुरी देत लाभार्थींची फसवणूक करण्यात आली. सोबतच शासकीय योजनेत घोळ करून निधीचा गैरवापरही झाला. हा प्रकार पातूर, बाळापूर पंचायत समितीमध्ये घडला आहे. बाळापूर तालुक्यात सिंचन विहिरींसाठी ६४५ लक्ष्यांक असताना ९२४ लाभार्थींना मंजुरी आदेश देण्यात आला. पातूर तालुक्यातही तोच प्रकार घडल्याचे पुढे आले. अनेक गावांतील लक्ष्यांकाची पूर्तीही झाली नाही. त्यामुळे लक्ष्यांकापेक्षा अधिक विहिरींना तांत्रिक, प्रशासकीय मंजुरी देणारे तत्कालीन गटविकास अधिकारी, शाखा अभियंता, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी १८ मार्च २०१८ रोजी दिले होते. त्यावर काही दिवसांपूर्वी दोन्ही पंचायत समितीमधील ४१ ग्रामसेवकांवर दोषारोप पत्र बजावण्यात आले. त्याचवेळी दहा महिने उलटले तरीही जबाबदार अधिकाºयांवर काय कारवाई केली, याची माहिती रोजगार हमी योजना कक्षाचे प्रभारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी यांच्याकडून दिली जात नाही. ती गुलदस्त्यात ठेवली जात आहे.

कारवाईच्या टप्प्यात असलेले अधिकारी
सिंचन विहिरी घोटाळ््यात जबाबदारी निश्चित होणाºयांमध्ये पातूर पंचायत समितीच्या तत्कालीन गटविकास अधिकाºयांमध्ये जी.के. वेले, एम.बी. मुरकुटे, डॉ. उमेश देशमुख, कृषी अधिकारी विनोद शिंदे यांची नावे असल्याची माहिती आहे. त्यांच्यासोबतच कनिष्ठ अभियंता सय्यद गणी यांच्यासह किमान ९ ते १० अधिकारी-कर्मचाºयांवरही कारवाई अटळ आहे. मात्र, रोहयो कक्षाचे प्रभारी अधिकारी कुळकर्णी असेपर्यंत ही कारवाई होणार नसल्याचे लोकमतने आधीही प्रसिद्ध केले आहे.
विशेष म्हणजे, पातूर पंचायत समितीमधून बदली झाल्यानंतर कार्यमुक्त होण्यापूर्वी तत्कालीन गटविकास अधिकारी एम.बी. मुरकुटे यांनी विहिरींना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे स्वत:च्या स्वाक्षरीचा आदेश रद्द केला. त्यामुळे विहिरी मंजुरीत घोळ झाल्याचे निश्चित आहे. तरीही जिल्ह्यातील ४१ ग्रामसेवकांनाच नोटीस देऊन अधिकाºयांना वाचवण्याचा प्रकार जिल्हा परिषदेत सुरू असल्याचे दिसत आहे.