शास्तीचा मुद्दा तापला; सेना, काँग्रेसच्या विराेधामुळे भाजपची काेंडी

अकाेला : मालमत्ता कराची रक्कम जमा न करणाऱ्या अकाेलेकरांना १ ऑगस्टपासून प्रति महिना दाेन टक्के व्याजाचा भुर्दंड बसत आहे. सर्वसामान्यांना वर्षाकाठी २४ टक्के व्याज जमा करावे लागणार असल्याने प्रशासनाच्या विराेधात शिवसेनेने बाह्या वर खाेचत ऑनलाइन सभेत प्रचंड गदाराेळ घातला. सेनेच्या भूमिकेचे काँग्रेस व राष्ट्रवादीने खुलेआम समर्थन केले. तर दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपने घेतलेल्या साेयीच्या भूमिकेवर पक्षातूनच नाराजीचा सूर उमटू लागल्याने पक्षाची काेंडी झाली आहे.

महापालिकेत भारतीय जनता पार्टीची एकहाती सत्ता असून पक्षात अनुभवी पदाधिकारी, नगरसेवकांचा भरणा आहे. प्रभारी आयुक्त निमा अराेरा यांना जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यास भाग पाडण्यात सत्ताधारी पक्ष मागील काही दिवसांपासून कुचकामी ठरला आहे. मागील दीड वर्षापासून काेराेनामुळे लहान-माेठ्या उद्याेग, व्यवसायांची वाट लागली असून हातावर पाेट असणारी कुटुंबे संकटात आहेत. अशा परिस्थितीत अकाेलेकरांना थकीत मालमत्ता करावर प्रति महिना दाेन टक्के व्याज माफ करण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव खुद्द सत्ताधारी भाजपने ९ जून राेजीच्या सभेत मांडल्यावरही त्यावर आयुक्त अराेरा यांनी अंमलबजावणी केली नाही. आयुक्तांनी ३१ ऑगस्टऐवजी ३१ जुलैपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत मजबूत स्थितीत असलेल्या भाजपने प्रशासनाच्या निर्णयाला मूकसंमती देताच विराेधी पक्ष शिवसेना व काँग्रेसला आयतेच काेलीत मिळाले आहे. सभागृहाने एकमताने घेतलेला ठराव आयुक्तांनी नाकारलाच कसा, असा सवाल करीत शिवसेनेने पद्धतशीरपणे शास्तीचा मुद्दा गरम केला आहे. दुसरीकडे बहुमत असूनही या मुद्यावर भाजपने साधलेल्या चुप्पीमुळे दगडाखाली नेमके काेणाचे हात दबले आहेत, यावर स्थानिक नेत्यांनी मंथन करण्याची वेळ आली आहे.

आयुक्तांच्या लेखी सत्ताधारी बेदखल

निमा अराेरा यांनी सत्ताधारी भाजपला बेदखल केल्याचे दिसून येते. काही लाेकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवल्यानंतर सत्तापक्षाने अशा कर्मचाऱ्यांना सेवेत पुन्हा रुजू करून घेण्यासाठी जंग जंग पछाडले. नगररचना विभागाकडे प्राप्त ले-आऊट, वाणिज्य संकुलांचे ऑफलाइन प्रस्ताव बाजूला सारले. शास्तीसह विविध विषयांवर महापाैरांनी आयुक्तांना निर्देश दिल्यानंतरही निर्देशाचे पालन झाले नाही, हे विशेष.

विराेधकांना मिळाली संधी

शास्ती अभय याेजनेच्या मुद्यावर सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरणे अपेक्षित हाेते. सभागृहात प्रशासनासमाेर भाजप ‘बॅकफूट’वर गेल्याने विराेधकांनी संधीचे साेने केले. या मुद्यावरून पक्षांतर्गत नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत.