शालेय गणवेशाच्या मुद्यावरून ‘स्थायी’मध्ये घमासान

अकोला : विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना बँकेत खाते उघडून देण्याच्या मुद्यावर शिक्षण विभाग पुढाकार घेत नसल्यामुळेच  १२0 दिवसांनंतरही चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश  मिळाला नसल्याचा आरोप करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य  फैयाज खान यांनी शिक्षण विभागावर आरोपांच्या फैरी झाडल्या.  

ठळक मुद्देमनपा विद्यार्थ्यांसाठी ४00 रुपयांची तरतूदसात दिवसांत तिढा  निकाली काढण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना बँकेत खाते उघडून  देण्याच्या मुद्यावर शिक्षण विभाग पुढाकार घेत नसल्यामुळेच  १२0 दिवसांनंतरही चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश  मिळाला नसल्याचा आरोप करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य  फैयाज खान यांनी शिक्षण विभागावर आरोपांच्या फैरी झाडल्या.  पक्षभेद बाजूला सारत भाजप नगरसेवक अजय शर्मा, सेनेचे  राजेश मिश्रा फैयाज खान यांच्या मदतीला धावून आले. ४00  रुपयांत दोन शालेय गणवेश घेणे शक्य नसल्यामुळे त्यामध्ये  मनपा निधीतून ४00 रुपयांची तरतूद करण्याचे निर्देश सभापती  बाळ टाले यांनी दिले.
मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांना दोन शालेय गणवेशासाठी चारशे रु पये देण्याची तरतूद आहे. यंदापासून विद्यार्थ्यांचे संयुक्त बँक खाते  उघडून त्यांच्या खात्यात गणवेशाचे पैसे जमा करण्याची अट  आहे. विद्यार्थी व त्याच्या आईच्या नावाने बँकेत संयुक्त खाते  उघडल्यानंतर पालकांना स्वत: दोन शालेय गणवेश खरेदी करावे  लागतील. खरेदी केलेल्या गणवेशाचे देयक मुख्याध्यापकांकडे  सादर केल्यानंतर चारशे रुपये विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा हो तील. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती  आहे. अशावेळी त्यांना खाते उघडण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याची  जबाबदारी शिक्षण विभागाची व मुख्याध्यापकांची असली, तरी  शाळा सुरू होऊन १२0 दिवसांचा कालावधी संपला तरीही  विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नसल्याचा आरोप राकाँचे  नगरसेवक फैयाज खान यांनी स्थायी समितीच्या सभेत केला.  ४00 रुपयांसाठी बँकेत खाते उघडणे परवडणारे नसून, विद्या र्थ्यांना गणवेश कधी देणार, असा मुद्दा फै याज खान यांनी लावून  धरला. मनपा निधीतून ४00 रुपयांची तरतूद करून येत्या सात  दिवसांत गणवेशाचा मुद्दा निकाली काढण्याचे निर्देश सभापती  बाळ टाले यांनी प्रशासनाला दिले. 

शिक्षणाधिकारी अनुपस्थित
मनपा विद्यार्थ्यांंना १२0 दिवसांपासून शालेय गणवेश उपलब्ध  नाहीत, ही शिक्षण विभाग व प्रशासनासाठी लज्जास्पद बाब  असल्याचे मत सभापती बाळ टाले यांनी व्यक्त केले. यावेळी  शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना अनुपस्थित असल्याचे  सभागृहाच्या निदर्शनास आले. 

शौचालयांच्या तपासणीसाठी समिती
शहरातील वैयक्तिक शौचालयांचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे  असल्याचे नमूद करीत काँग्रेस नगरसेवक पराग कांबळे यांनी  चौकशीसाठी समिती गठित करण्याची मागणी केली. सभापती  बाळ टाले यांनी समिती गठित करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. 

शौचालयांसाठी निधी आहे, पण..
वैयक्तिक शौचालय बांधून प्रशासन स्वत:चा गवगवा करीत  आहे. एका शौचालयासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून १२ हजार  रुपये मंजूर झाल्यानंतर मनपाने त्यामध्ये तीन हजारांची तरतूद  केली. मनपाकडे शौचालयांसाठी पैसे आहेत; मात्र चिमुकल्या  विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी का नाहीत, असा सवाल राजेश  मिश्रा, अजय शर्मा यांनी उपस्थित करीत प्रशासनाच्या भूमिकेवर  ताशेरे ओढले. 

गणवेशाच्या मुद्यावर चुप्पी का?
भूमिगत गटार योजनेसाठी महापालिका शासनाकडे तातडीने  पत्रव्यवहार करते. विद्यार्थ्यांंच्या गणवेशावर मात्र प्रशासनाची  बोलती का बंद होते, असा प्रश्न फै याज खान यांनी उपस्थित  केला.