...तरीही करवाढीच्या मुद्यावर महापालिका संभ्रमात

अकोला: महापालिकेच्या करवाढीवर आक्षेप नोंदवत काही राजकीय पक्षांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यावर कराच्या किमतीत वाढ करण्याचा अधिकार मनपाच्या सर्वसाधारण सभेला असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी करवाढीच्या मुद्यावर निर्माण झालेला संभ्रम दूर केला होता. तरीही याप्रकरणी खुद्द सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक शासनाकडे तक्रारी करीत असल्याने मनपाची डोकेदुखी वाढल्याचे बोलल्या जात आहे.
मागील १८ वर्षांपासून शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन न झाल्यामुळे मनपा प्रशासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. आजपर्यंत शहरातील ७४ हजार मालमत्ताधारकांकडून केवळ १६ कोटींचा कर वसूल होत होता. प्रशासनाने मालमत्तांचा ‘जीआयएस’द्वारे सर्व्हे केल्यानंतर मालमत्तांची संख्या १ लाख ५४ हजार झाली असून, ही वसुली ७० कोटींच्या वर जाणार आहे. प्रशासनाने केलेल्या दरवाढीवर शिवसेना, काँग्रेस तसेच भारिप-बहुजन महासंघाने आक्षेप नोंदवत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या होत्या. यामध्ये मनपाने नगररचना विभागाच्या ‘रेटेबल व्हॅल्यू’नुसार कर आकारणी न करता थेट ६० टक्क्यांनी करवाढ केल्याचा मुद्दा नमूद करण्यात आला होता. तसेच मालमत्तांचे दर तीन वर्षांनी पुनर्मूल्यांकन करणे अपेक्षित असताना मागील १८ वर्षांच्या कालावधीत प्रशासनाने काय केले, असा सवाल उपस्थित केला होता. याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी १३ पानांचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला असता काँग्रेस व भारिप-बमसंच्या प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करवाढीचा तिढा निकाली काढला. करवाढ करण्याचा अधिकार मनपाच्या सर्वसाधारण सभेला असल्याचे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्र्यांनी करवाढीचे समर्थन केले होते. त्यानंतर संबंधित राजकीय पक्षांनी तलवारी म्यान केल्याचे चित्र समोर आले. मागील काही दिवसांपासून पुन्हा या मुद्यावर शासनाकडे तक्रारी केल्या जात आहेत. अशा तक्रारींचे खुलासे सादर क रताना प्रशासनाच्या डोकेदुखीत वाढ झाल्याची चर्चा मनपाच्या वर्तुळात रंगली आहे.

महापौरांनी भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी
मनपाने मालमत्ता कराचे सुधारित दर लागू करताना रेडी रेकनरच्या दरानुसार मालमत्तांची झोननिहाय विभागणी केली. प्रशासनाने मोक्याच्या जागेवरील व्यावसायिकांना व त्याच झोनमधील इतर भागातील मालमत्तांना समान कर लावण्याचा मुद्दा आता नव्याने उपस्थित झाला आहे. यासंदर्भात महापौर विजय अग्रवाल यांनी भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी संबंधित मालमत्ताधारकांकडून होत आहे.

अकोला दौऱ्यातही भूमिका स्पष्ट!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १४ नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्याचा आढावा घेतला. त्यावेळी पत्रकार परिषदेत करवाढीचा मुद्दा उपस्थित झाला असता करवाढीचा अधिकार मनपाच्या सर्वसाधारण सभेला असल्याचे सांगत त्यांनी या मुद्यावर आपण मनपाच्या सोबत असल्याचे अप्रत्यक्ष सूचीत केले होते. असे असले तरीही काही भाजपच्या नगरसेवकांनी करवाढ प्रकरणी शासनाकडे नव्याने तक्रार केल्याची माहिती आहे.