आयोगाबाबत अल्पसंख्यांनाच माहिती नसणे ही बाब दुर्दैवी - ज.मो. अभ्यंकर

अकोला : अल्पसंख्याकांच्या अडीअडचणी व विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रणासाठी अल्पसंख्याक आयोगाची निर्मिती करण्यात आली असली, तरी या आयोगाबाबतची माहिती अल्पसंख्याकानाच नसणे ही दुर्देवी बाब असल्याची खंत महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) ज.मो.अभ्यंकर यांनी व्यक्त केली.

- सदानंद सिरसाट
अकोला : अल्पसंख्याकांच्या अडीअडचणी व विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रणासाठी अल्पसंख्याक आयोगाची निर्मिती करण्यात आली असली, तरी या आयोगाबाबतची माहिती अल्पसंख्याकानाच नसणे ही दुर्देवी बाब असल्याची खंत महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) ज.मो.अभ्यंकर यांनी व्यक्त केली. विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाच्या अडचणी, विविध योजनांची अंमलबजावणी, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना भेडसावणाºयाअडचणींचा आढावा घेण्यासाठी दौरा सुरू केला आहे. अकोला जिल्ह्यातून त्यांच्या दौºयाला सुरूवात झाली. त्यानिमित्त त्यांच्याशी साधलेला संवाद.

दौऱ्याचा हेतू आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या कोणत्या अडचणी आहेत?
उत्तर : शासनाने अल्पसंख्याक आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती केल्यानंतर अल्पसंख्याक समाजाच्या विकास योजना, विविध शासकीय कार्यालयामध्ये असलेले अल्पसंख्याक अधिकारी-कर्मचाºयांना असलेल्या अडचणी, त्याबाबत संबंधित यंत्रणेशी संपर्क करून उपाययोजनेसाठी चर्चा करणे, व्यवस्थेत बदलासाठी विधिमंडळाला अहवाल सादर केला जाणार आहे.

अल्पसंख्याक आयोगाच्या स्थापनेपासून आतापर्यत कोणते लक्ष साध्य झाले ?
उत्तर : आयोगाच्या स्थापनेला आता दहा वर्ष लोटली आहेत. मात्र, शासन स्तरावर किंवा सर्व सामान्यांना आयोगाबाबत फारशी माहिती दिल्या गेली नाही. त्यामुळे आयोगाकडे अडचणी घेऊन येणाºयांचे प्रमाण अद्यापही कमीच आहे. ते वाढवण्यासाठी आयोगाची उपयुक्तता पटवून देण्याचे कामही व्हायला हवे.

सद्यस्थितीत आयोगाची व्यवस्था कशी आहे ?
उत्तर : गेल्या दहा वर्षात आयोगाच्या रचनेनुसार कधीच पदे भरण्यात आलेली नाहीत. आयोगातील ११ पदे नियमित भरल्याचे एकदाही घडले नाही. त्यामुळे आहे त्या मनुष्यबळात कार्यभार उरकणे, एवढेच काम संबंधितांना करावे लागते. त्यातही पदावर नियुक्ती मिळणाºयांच्या स्वारस्याचे मुद्देही वेगळेच असतात.

केवळ लाभासाठी पदाचा वापर होतो का ?
उत्तर : आयोगाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदावर ज्यांची नियुक्ती होते. त्यांचा वैयक्तिक कल असला तरच त्यांना पद द्यावे, अन्यथा काहींची इच्छा नसताना पद दिले जाते. त्यातून पदाला किंवा संबंधित समाजालाही न्याय मिळणे दूरच राहून जाते. राजकीय सोयीऐवजी समाजाच्या अडचणी समजून घेणारांनी ही पदे मिळायला हवी.

अल्पसंख्याक योजनांबद्दल काय सांगता येईल ?
अल्पसंख्याक समाजाच्या विकास योजना राबवण्याची जबाबदारी आयोगाची नाही. त्यामुळे आयोगाकडे योजना राबवण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याचीही गरज नाही, असे सुरूवातीलाच शासनाला सांगितले. समाजाच्या विकास योजना राबवण्याची जबाबदारी ज्या विभाग, संस्थांकडे आहे, त्यांचा लेखाजोखा घेणे, त्यांचा आढावा घेणे, त्यामध्ये बदल करण्यासाठी शासनाला अहवाल देणे, ही कामे आयोगाची आहेत. त्यामुळे आयोगाला योजनांमध्ये अडकून ठेवण्यात काही हशिल नाही.