स्टरलाइटच्या खोदकामात रिलायन्सचे केबल आढळणे चुकीची बाब

केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी शुक्रवारी लोकशाही सभागृहात जिल्ह्यातील विविध कामकाजाचा आढावा घेतला.

अकोला: शासनाच्या महानेट प्रकल्पांतर्गत शहरात फोर-जी सुविधेसाठी फायबर आॅप्टिक केबल टाकणाऱ्या स्टरलाइट टेक कंपनीच्या कामातच मनपा प्रशासनाला अंधारात ठेवून रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीचे केबल व पाइप आढळून येणे, ही गंभीर बाब असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी स्पष्ट केले. स्टरलाइट व रिलायन्स कंपनीने नियुक्त केलेल्या एकाच ‘व्हेंडर’ने हा प्रकार केला असून, या प्रकाराचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी १६ जानेवारी रोजी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांना बैठकीचे निर्देश दिले. यावेळी ना. संजय धोत्रे यांनी मोबाइल कंपन्यांच्या सुविधेवर नाराजी व्यक्त केली.
केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी शुक्रवारी लोकशाही सभागृहात जिल्ह्यातील विविध कामकाजाचा आढावा घेतला. दोन दिवस चालणाºया आढावा बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वाची कामे निकाली काढण्याचा प्रयत्न राहील. शुक्रवारी दुपारी १ वाजता सुरू झालेली बैठक रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. मनपाच्या परवानगीशिवाय शहरात जागोजागी मुख्य रस्ते, प्रभागातील रस्त्यांचे खोदकाम करून फोर-जी सुविधेसाठी फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकणाºया विविध मोबाइल कंपन्यांनी जाणीवपूर्वक घोळ घातल्याचा मुद्दा मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी सायंकाळी उपस्थित केला. शासनाच्या महानेट प्रकल्पांतर्गत फायबर आॅप्टिक केबल टाकणाºया स्टरलाइट टेक कंपनीच्या खोदकामादरम्यान रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीचे केबल तपासणी करताना आढळून आल्याची बाब आयुक्त कापडणीस यांनी बैठकीत स्पष्ट केली. चौकशी दरम्यान मोबाइल कंपन्या सहकार्य करीत नसल्याचे आयुक्तांनी नमूद करीत मनपाकडे दंडाची रक्कम जमा केली जात नसल्याने प्रशासनाने कारवाईचे हत्यार उपसल्याचे आयुक्त कापडणीस यांनी सांगितले. यावेळी उपस्थित मोबाइल कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बाजू मांडली. त्यावर केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी कंपनीच्यावतीने दिल्या जाणाºया सुविधांवर नाराजी व्यक्त करीत विनापरवानगी टाकलेल्या केबल प्रकरणी महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांना १६ जानेवारी रोजी कंपन्यांसोबत बैठक घेण्याचे निर्देश दिले.

ना. धोत्रे म्हणाले, विषयांची गल्लत करू नका!
अनधिकृत भूमिगत केबलचा विषय सुरू असताना मोबाइल कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाºयाने मोबाइल टॉवरचा मुद्दा उपस्थित केला. मनपा क्षेत्रातील ८० टक्के इमारतींचे बांधकाम अवैध असल्याने आम्ही कोणत्या इमारतींवर टॉवर उभारायचे, टॉवरची संख्या कमी असल्याने ‘कॉल ड्रॉप’सह इतर तांत्रिक समस्या निर्माण होतात. अशावेळी कंपन्यांच्या सुविधेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात असल्याचे सांगितले. यावेळी अनधिकृत भूमिगत केबलचा विषय भरकटत असल्याचे पाहून ना. संजय धोत्रे यांनी विषयांची गल्लत करू नका, असे बजावत भूमिगत केबल टाकण्यासाठी मनपाच्या परवानगीची कंपनीला आवश्यकता वाटली नाही का, असा सवाल उपस्थित केला. 

मनपा प्रशासनाला कानपिचक्या
गत दोन वर्षांपासून शहरात दिवस-रात्र खोदकाम करून केबलचे जाळे टाकल्या जात असताना मनपा प्रशासन काय करीत होते, असा सवाल यावेळी ना. संजय धोत्रे यांनी उपस्थित केला. कंपन्यांच्या खोदकामात अनेकदा जलवाहिन्या फुटल्या, रस्त्यांची तोडफोड झाली, तरीही मनपाने कारवाई केली नसल्याचे सांगत ना. धोत्रे यांनी मनपा अधिकाºयांना कानपिचक्या दिल्या. 

...तर कंपन्यांना परिणाम भोगावे लागतील!
स्टरलाइट टेक कंपनी व रिलायन्स कंपनीने मनपाची दिशाभूल केल्याचे उघड झाले आहे. दोन्ही कंपन्यांनी झालेली चूक मान्य करणे अपेक्षित आहे. येत्या १६ जानेवारीच्या बैठकीत सर्वच मोबाइल कंपन्यांनी आजवर टाकलेल्या केबलची संपूर्ण माहिती, मनपाने दिलेली परवानगी व नकाशा सादर करावा, मोबाइल टॉवरची परवानगी, जमा केलेला कर आणि वेळोवेळी नूतनीकरण केल्याचे दस्तऐवज बैठकीत सादर करावेत, त्यावेळी दिशाभूल केल्याचे समोर आल्यास कंपन्यांनी परिणाम भोगण्यास तयार राहावे, असा सज्जड इशारा आमदार रणधीर सावरकर यांनी दिला.