बालमृत्यू, कुपोषणमुक्तीसाठी सेविकांचे जेलभरो

अकोला: बालकाला प्रतिदिनी केवळ पाच रुपयांचा पोषण आहार पुरेसा आहे का, त्यामुळे राज्यात ८0 हजारापेक्षाही अधिक बालके तीव्र तर पाच लाखापेक्षाही अधिक बालके कमी वजनाची आहेत. त्या कुपोषित बालकांसाठीच्या बजेटमध्ये दरवर्षी प्रचंड कपात केली जात आहे. निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहार पुरवठा केला जातो. हे प्रकार बंद करून बालमृत्यू, कुपोषण मुक्तीच्या उपाययोजनांसाठी जिल्हय़ातील ८७४ अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांनी गुरुवारी जेलभरो आंदोलन केले. 

ठळक मुद्देमहिला, बाल विकासाच्या योजनांमध्ये शासनाकडून सातत्याने कपातदहा टक्के कुपोषित बालकांचा राज्याला कलंक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: बालकाला प्रतिदिनी केवळ पाच रुपयांचा पोषण आहार पुरेसा आहे का, त्यामुळे राज्यात ८0 हजारापेक्षाही अधिक बालके तीव्र तर पाच लाखापेक्षाही अधिक बालके कमी वजनाची आहेत. त्या कुपोषित बालकांसाठीच्या बजेटमध्ये दरवर्षी प्रचंड कपात केली जात आहे. निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहार पुरवठा केला जातो. हे प्रकार बंद करून बालमृत्यू, कुपोषण मुक्तीच्या उपाययोजनांसाठी जिल्हय़ातील ८७४ अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांनी गुरुवारी जेलभरो आंदोलन केले. 
मोठय़ा संख्येने असलेल्या गर्भवती, स्तनदा माता, बालकांच्या आरोग्यासोबतच पूरक पोषण आहाराकडे शासनाचे प्रचंड दुर्लक्ष आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून शासनाने २0१७-१८ च्या योजना बजेटमध्ये तब्बल ६२ टक्के कपात केली. आधीच्या २,९६७ वरून २,0३३ कोटी रुपयेच तरतूद करण्यात आली.  त्यामुळे कुपोषित बालकांचा आहार, उपचारासाठी चालवली जाणारी बाल विकास केद्रे बंद पडली. ती जिल्हास्तरावर हलवावी लागली. बालकांचा आहार बंद झाला. त्यातून बालमृत्यू आणि कुपोषणाचे प्रमाण प्रचंड वाढले, त्याला फडणवीस सरकार जबाबदार असल्याचा आरोपही अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियनने केला आहे. अर्थमंत्र्यांनी २0१६-१७ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात राज्यातील दहा हजार अंगणवाड्या आदर्श करण्याची घोषणाही हवेत विरली आहे. या सर्व प्रकारांना विरोध करण्यासाठी राज्यभरात अंगणवाडी सेविकांचा संप सुरू आहे. जेलभरो आंदोलनात युनियनचे रमेश गायकवाड, भा.ना. लांडे, सुनीता पाटील, सरोज मूर्तिजापूरकर, नयन गायकवाड, रामदास ठाकरे, सुरेखा ठोसर यांच्यासह सेविका सहभागी झाल्या. 

दहा टक्के कुपोषित बालकांचा राज्याला कलंक
एकात्मिक बाल विकास विभागाच्या एप्रिल २0१७ च्या आकडेवारीनुसार राज्यातील एकूण बालकांच्या दहा टक्के कुपोषित आहेत. त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणाची समस्या मोठी आहे. ६५ लाखांपैकी ५ लाख ५२ हजार बालकांचे वजन कमी आहे. तर ८0 हजार बालके तीव्र कमी वजनाची आहेत. हे वास्तव असताना विभागाच्या बजेटमध्ये प्रचंड कपात करण्याचे शासनाचे धोरण धक्कादायक आहे. कुपोषणाचे हे प्रमाण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंडपेक्षा कमी नसल्याचेही युनियनने म्हटले आहे. 

आरोग्यावरील सरासरी खर्चाचाही वांधा
राज्य शासनाचा आरोग्यावरील दरडोई सरासरी खर्च ८५0 रुपये तर राष्ट्रीय खर्च १,२१७ रुपये आहे. तो खर्च भागवणेही अपुर्‍या बजेटमुळे अशक्य झाले आहे. त्यातून रिक्त पदे भरणे, औषधांचा अनियमित पुरवठा, उपकरणांची कमतरता, या दुष्टचक्रात आरोग्य व पोषण यंत्रणा अडकली आहे.

निकृष्ट टीएचआर पुरवठा बंद करा
शासनाकडून होत असलेला निकृष्ट टीएचआर पुरवठा तातडीने बंद करावा, बालकांना गरम ताजा सकस आहार द्यावा, त्यासाठी ४ रुपये ९२ पैसे खर्चामध्ये तिपटीने वाढ करावी, मानधन, वेतनवाढ त्वरित करावी, अकोला येथील पर्यवेक्षिकांच्या जागा सेविकांमधून तातडीने भराव्या, रिक्त जागा भराव्या, थकीत भत्ते द्यावे, या मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी जेलभरो आंदोलनात दुर्गा देशमुख, प्रतिभा आडे, आशा मदने, सुनंदा पद्मने, त्रिवेणी मानवटकर, कुसुम हागे, ज्योती धस, ज्योती ताथोड, महानंदा ढोक, वर्षा इंगळे, प्रिया वरोटे, मीरा खाणीवाले, माधुरी परनाटे, निर्मला जांभूळकर, वंदना डांगे, हेमा सावजी, आम्रपाली बोराडे, सुमन जावरकर, रंजना राठोड, हाजरा फिरोज, शोभा खडसे यांच्यासह शेकडो सेविका सहभागी झाल्या. 

तीव्र आंदोलनाचा इशारा
अंगणवाडी सेविकांचा संप चिरडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी दुर्गम भागातील पाड्यांवर सेविकेला गाठून कामावरून कमी करण्याची धमकी दिली जात आहे. या संपावर तोडगा न निघाल्यास यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला.